27 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है सुनवाई
पटना : राज्य के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले पर एक सहमति बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच मंगलवार को बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई. नई दिल्ली के मानव संसाधन मंत्रालय के सभागार में हुई हुई इस अहम बैठक में केंद्र सरकार और राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल थे.
इसमें शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन समेत अन्य विभागीय अधिकारी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय समेत अन्य विभागों के अाला अधिकारी शामिल थे. यह बैठक कई मायने में बेहद खास थी, क्योंकि 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली है. हालांकि इस बैठक के बारे में कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गयी है, लेकिन इसमें कई अहम बातों पर चर्चा होने की बात सामने आयी है. अधिकारियों ने इस बात पर मंथन किया कि हाईकोर्ट के निर्णय को कैसे लागू किया जाये. इसके लिए क्या उचित रास्ता निकाला जा सकता है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से यह पूछा है कि हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है. इसकी पूरी तैयारी करके अगली सुनवाई में आये. इसी बात को लेकर दोनों स्तर के अधिकारियों ने विचार-विमर्श किया.
