कैबिनेट के फैसले. हाई और प्लस टू स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद
पटना : राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों की सूरत संवारने और इनमें पठन-पाठन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कवायद शुरू कर दी है. मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये.
इसके तहत दो हजार उच्च माध्यमिक और चार हजार माध्यमिक स्कूलों में प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति के लिए 220 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं, जिनमें 100 करोड़ रुपये उच्च माध्यमिक स्कूल और 120 करोड़ रुपये माध्यमिक स्कूलों के लिए हैं.
इसके अलावा 2400 उच्च माध्यमिक स्कूलों में बेंच-डेस्क समेत तमाम उपस्करों की खरीद के लिए 120 करोड़ रुपये अलग से जारी किये गये हैं. स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए चलायी जा रही केंद्र प्रायोजित योजना आईसीटी कार्यक्रम के अंतर्गत 65.68 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं. राज्य ने इसमें अपना मैचिंग ग्रांट जारी किया है. शेष रुपये केंद्र सरकारी की तरफ से जारी किये जायेंगे. यह योजना केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के फॉर्मूले पर चलती है.
दिव्यांगजनों के लिए खास निदेशालय
दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय स्थापित करने के लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसकी स्थापना के लिए मुख्यालय स्तर पर एक निदेशक, दो सहायक निदेशक और जिला स्तर पर एक-एक यानी 38 सहायक निदेशक के पद सृजित किये गये हैं. बिहार राज्य निशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को छोड़कर दिव्यांगों के लिए अन्य सभी योजनाएं इसी निदेशालय से संचालित की जायेंगी.
अन्य बड़े फैसले
आईसीडीएस निदेशालय में आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार के लिए केंद्र से राशि मिलने की प्रत्याशा में Rs 401 करोड़ जारी.
सभी पंचायतों को वर्ष 2017-18 के दौरान प्रशासनिक व्यय और उपस्कर की खरीद के लिए Rs 54.47 करोड़ जारी.
ओड़िशा के पुरी में बालूखंड ग्राम में प्रस्तावित ‘श्री जगन्नाथ इंक्लेव’ में बिहार को 0.450 एकड़ जमीन मुहैया करायी गयी है. इसके एवज में ओड़िशा इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को 63.90 लाख रुपये दिये गये.
पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये जारी
अन्य बड़े फैसले
आईटी पार्क की स्थापना के लिए बिहटा स्थित मेगा औद्योगिक पार्क के डुमरी मौजा में 25 एकड़ भूमि के बदले सिकंदरपुर में भूमि उपलब्ध कराने के लिए Rs 53.31 करोड़ जारी.
इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में विभिन्न विभागों के लिए 214 पदों का होगा सृजन.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में Rs 781 करोड़ जारी. इससे वृद्धजन, विधवा को पेंशन दिया जाता है.
बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 में संशोधन की स्वीकृति.
पांच मेलों को िमला राजकीय दर्जा
सरकार ने पांच मेलों को राजकीय दर्जा देने की घोषणा की है. इनमें बांका जिले का बौंसी मेला, औरंगाबाद जिले का देव छठ मेला, मधेपुरा का बाबा विशुराउत धाम मेला और नालंदा के एकंगरसराय औंगारी व बड़गांव छठ मेले शामिल है. अब इन मेलों का पूरा खर्च व इसकी बंदोबस्ती की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.
