पटना : ओवरलोड वाहनों व बिना ढके निर्माण सामग्री ढोनेवाले भारी वाहनों के परमिट रद्द करने की कार्रवाई को लेकर परिवहन अधिकारी लापरवाह बन हुए हैं. ऐसे वाहनों के परमिट रद्द कर उसका ब्योरा परिवहन मुख्यालय में अब तक किसी अधिकारी ने नहीं भेजा है.
जबकि दो जनवरी तक वाहन जांच में लगे अधिकारियों को ओवरलोड वाहनों व बिना ढके निर्माण सामग्री ढोनेवाले भारी वाहनों पर कार्रवाई कर जानकारी भेजनी थी. चालू वित्तीय वर्ष में अब तक ओवरलोडिंग के कारण पकड़े गये वाहनों से वसूली गयी जुर्माना राशि से भी अवगत कराना है. विभाग ने वाहन जांच में लगे अधिकारियों को ओवरलोड वाहनों व बिना ढके निर्माण सामग्री ढोनेवाले भारी वाहनों के परमिट रद्द करने का निर्देश दिया है.
पिछले चार सालों में परिवहन विभाग ने सभी जिलों को नौ बार निर्देश भेजा. जिलों में बैठे वाहनों की जांच करनेवाले अधिकारियों ने ऐसे किसी भी वाहन के खिलाफ परमिट रद्द करने की कार्रवाई नहीं की. परिवहन मुख्यालय में भी परमिट रद्द की कार्रवाई को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की गयी. जबकि, परिवहन विभाग ने सघन जांच अभियान चलाकर ओवरलोड व बिना ढके निर्माण सामग्री ढोनेवाले भारी वाहनों पर कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. ऐसे वाहनों के परमिट रद्द करने की कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.
इतना ही नहीं ऐसे भारी वाहनों के ड्राइवरों के लाइसेंस के खिलाफ भी सीमित अवधि के लिए उसे अयोग्य घोषित करना है. विभाग का मानना है कि ओवरलोड से न केवल सड़क, पुल-पुलिया जैसी आधारभूत संरचनाओं को क्षति हो रही है, बल्कि सड़क सुरक्षा पर भी व्यापक असर पड़ रहा है.
