कार्यक्रम : बिहार स्टार्टअप कॉनक्लेव – 2017 को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया संबोधित
पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्टार्टअप उद्यमियों से शासकीय कामकाज में मदद का आह्वान किया है. उन्होंने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित सभी विभागों में ऐसे उद्यमियों की सहयोग से राज्य का विकास होगा. विकास के लिए नये सपने देखने और उस पर काम करने की जरूरत है. स्टार्टअप उद्यमियों की सरकार हर संभव मदद करेगी. वे बुधवार को ‘बिहार स्टार्टअप कॉनक्लेव-2017’ को संबोधित कर रहे थे.
मोदी ने कहा कि करीब दो वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप नीति को लांच किया उसके बाद वे इसे जान सके.उपमुख्यमंत्री ने स्टार्टअप उद्यमियों को हर संभव सहायता देने की घोषणा की दो वर्षों में डिजिटल पेमेंट व्यवस्था के कारण 58 हजार करोड़ रुपये की बचत सरकार को हुई इससे बिचौलिये खत्म हो गये हैं.
देश में मात्र 72 स्टार्टअप
उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में देश में मात्र 72 स्टार्टअप के आवेदनों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्वीकृत किया गया. वहीं, बिहार में केवल छह महीने में 32 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए स्वीकृत किये गये.
उन्होंने विशेषकर युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि वे स्टार्टअप्स के लिए सोचें. इससे बड़े उद्यमी बन सकेंगे और रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बनेंगे. इससे बिहार में समृद्धि आयेगी.
मिला पुरस्कार
प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी चंद्रशेखर को एक लाख रुपये दिये गये. अन्य तीन लोगों में निरंजन कुमार व अभिषेक रंजन, सुमन कुमार झा और अमित कुमार राय को पचीस-पचीस हजार रुपये सांत्वना पुरस्कार दिये गये. घाव जल्द भरने से संबंधित मशीन बनाने के लिए सेंट केरेंस स्कूल के छात्र शाहजेब खान को स्मृति चिह्न दिया गया.
उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने कहा
उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डाॅ एस सिद्धार्थ ने सरकार की स्टार्टअप नीति की स्वीकृति पर चर्चा करते हुए बताया कि सरकार की नीति में लोग रुचि ले रहे हैं. इसी का परिणाम है कि अब तक मात्र 18 महीने में 3024 आवेदन स्टार्टअप के लिए राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं. इसमें से विशेषज्ञ समिति द्वारा 605 आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया गया. इसमें से 43 आवेदकों ने अपना बिजनेस प्लान विभाग को जमा किया है.
अन्तिम रूप से 32 बिजनेस प्लान को सरकार ने अपने नीति के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वीकृत दी है.
