बाल श्रम उन्मूलन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान पर चर्चा में बोले श्रमायुक्त
पटना : बाल श्रम उन्मूलन को लेकर सरकार ने स्टेट एक्शन प्लान बनाया है, लेकिन इसमें अब भी कई त्रुटियां हैं. इसमें सुधार करने की जरूरत है. इसके लिए वैसे लोगों से विचार-विमर्श की जरूरत है, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं. चाहे वह सरकारी संगठन हो या फिर गैरसरकारी संगठन. एक्शन प्लान में उन सारी बातों को शामिल किया जाना है, जिससे राज्य को चाइल्ड लेबर फ्री बनाया जा सकें. ये कहना है श्रम संसाधन विभाग के श्रमायुक्त गोपाल मीना का.
वह शुक्रवार को होटल चाणक्या में प्रयास जुवेलाइन एड सेंटर की ओर से चाइल्ड लेबर पर आयोजित कंसलटेशन प्रोग्राम में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट के जरिये व्यापक तरीके से जागरूकता अभियान की जरूरत है. इसके लिए रेलवे, मीडिया व सीमा सुरक्षा बलों के लिए भी नीति बना कर काम करना होगा.
सात जिलों में एसटीसी सेंटर : श्रमायुक्त मीना ने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए जल्द ही सात जिलों में स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर (एसटीसी) बनाया जा रहा है. गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, अररिया व पटना समेत सात जिलों में एसटीसी सेंटर की स्थापना की जा रही है. बाल श्रमिक बच्चों को उनकी क्षमता के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जायेगा. इसके लिए टेंडर निकाला गया है.
जीविका की दीदीयों और शिक्षा विभाग को भी इसके साथ जोड़ना होगा. मौके पर श्रम संसाधन विभाग के सहायक आयुक्त रोहित राज सिंह, पूर्व आइएएस विजय प्रकाश, प्रयास से मोहम्मद जफवीज व बपचन बचाओ आंदोलन से मुख्तारूल हक समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.
