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तख्त हरिमंदिर साहिब में बढ़ी खींचतान
विवाद. महासचिव के फैसलों को पदधारकों ने किया निरस्त, अकेले में लिया निर्णय नहीं होगा मान्य जत्थेदार के हाजिरी बनाने और कथावाचक की सेवा देने का मामला पटना सिटी : तख्त श्री हरिमंदिर जी प्रबंधक कमेटी पटना साहिब में जत्थेदार की उपस्थिति पंजी में हाजिरी बनाने व कथावाचक ज्ञानी दलजीत सिंह व ज्ञानी सुखदेव सिंह […]
विवाद. महासचिव के फैसलों को पदधारकों ने किया निरस्त, अकेले में लिया निर्णय नहीं होगा मान्य
जत्थेदार के हाजिरी बनाने और कथावाचक की सेवा देने का मामला
पटना सिटी : तख्त श्री हरिमंदिर जी प्रबंधक कमेटी पटना साहिब में जत्थेदार की उपस्थिति पंजी में हाजिरी बनाने व कथावाचक ज्ञानी दलजीत सिंह व ज्ञानी सुखदेव सिंह को दरबार साहिब के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की ताबियां की सेवा संबंधी प्रबंधक कमेटी के महासचिव सरजिंदर सिंह के आदेश को तीन पदधारकों ने निरस्त कर दिया है. प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सरदार शैलेंद्र सिंह, कनीय उपाध्यक्ष बीबी कंवलजीत कौर व सचिव महेंद्र सिंह छाबड़ा ने संयुक्त तौर पर आदेश निर्गत किया है.
इसमें कहा गया है कि पदधारकों की सहमति के बगैर ही ही यह आदेश निर्गत हुआ है, जो तख्त साहिब के संविधान का उल्लंघन है. कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि यह आदेश दिनांक 14/3/2015 व दिनांक 6/3/2016 को हुई प्रबंधक कमेटी की बैठक का भी उल्लंघन है. तीनों पदधारकों ने आदेश की प्रति तख्त साहिब के संरक्षक व पटना के जिला व सत्र न्यायाधीश और एसडीओ पटना सिटी को भी मुहैया करायी है. महासचिव के आदेश को निरस्त किये जाने के बाद एक बार फिर तख्त साहिब में प्रबंधक कमेटी के पदधारकों के बीच खींचतान बढ़ गयी है.
मिल-बैठ कर लें निर्णय, नहीं तो कमेटी करेगी फैसला : प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सरदार शैलेंद्र सिंह, कनीय उपाध्यक्ष बीबी कंवलजीत कौर व सचिव महेंद्र सिंह छाबड़ा ने आदेश निर्गत करने के बाद शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महासचिव अकेले फैसला नहीं ले सकते. प्रबंधक कमेटी की 6/3/2016 को संपन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि तख्त साहिब की रोजाना का कामकाज महासचिव व सचिव देखेंगे.
इसके अलावा जो काम होगा, उसके लिए ओहदेदारों का मंतव्य लिया जायेगा. ऐसा नहीं हुआ. अकेले निर्णय लिया गया है. कार्यकारी अध्यक्ष के अनुसार अभी महासचिव बाहर गये हैं, उनके आने के बाद इस मामले पर चारों पदधारक बैठक कर निर्णय लेंगे. इसके बाद भी नहीं माने, तो कमेटी की बैठक में फैसला होगा.
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