पटना : वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बिहार के 80 से 90 फीसदी गांवों में बिजली पहुंचायी गयी है, लेकिन सरकार का उद्देश्य केवल गांवों में बिजली पहुंचाना ही नहीं, बल्कि लोगों को इसका लाभ दिलाना भी है. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि कम- से- कम आठ से दस घंटे की बिजली लोगों को दी जा सके, लेकिन बिजली की सप्लाइ के मुताबिक डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है. इसके लिए अभी बिहार को काम करने की जरूरत है.
गुरुवार को होटल मौर्या में सेंटर फॉर एन्वायरमेंट (सीड) की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की नीति पर राष्ट्रीय परिसंवाद के आयोजन में वित्त मंत्री सिद्दीकी ने ये बातें कहीं. उन्होंने बिहार में एनर्जी को विकसित करने और युवाआें को सोलर एनर्जी तकनीक से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि यदि बिहार के युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत सोलर एनर्जी तकनीक की ट्रेनिंग दी जाये, तो बिहार में बिजली की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता है.
नयी ऊर्जा नीति पर्यावरण को भी करेगी संतुलित : कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आज के दौर में हम सभी डी-कार्बोनाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं. भू-मंडल में कार्बनडाइऑक्साइड के उत्सर्जन का दुष्प्रभाव जलवायु परिवर्तन का कारक है. ऐसे में नयी ऊर्जा नीति पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में काफी हद तक मददगार साबित होगी. सीड के सीइओ रमापति कुमार ने कहा कि बिहार की नयी वैकल्पिक ऊर्जा नीति 2017 निवेश के अवसर प्रदान करेगी. हमें इस दिशा में मिल कर काम करने की जरूरत है, ताकि बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकें.
आद्री के सदस्य सचिव शैबाल गुप्ता ने कहा कि बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में नेपाल के साथ मिल कर काम करना होगा. हमें बिजली उत्पापदन में जितना सब्सिडी मिलेगी़ हम इकोनॉमिकली उतना ग्राेथ करेंगे. ब्रेडा के निदेशक आर लक्ष्मणन ने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के जरिये सरकार ने 3,433 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है. जो 2022 तक बिहार का परिदृश्य बदलेगी. मौके पर बिजली विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, बीइआरसी के चेयरमैन शक्ति कुमार नेगी समेत अन्य उपस्थित रहे.
