अतिपिछड़ों को मिले योजनाओं का लाभ

अतिपिछड़ों को मिले योजनाओं का लाभअतिपिछड़ा आयोग ने जिले के अधिकारियों के साथ की बैठकजननायक कर्पूरी छात्रावास को जल्द बनाने का दिया निर्देशफोटो-1प्रतिनिधि, नवादा (नगर)सरकार द्वारा अतिपिछड़ा वर्ग के विकास के लिए चलायी जा रही योजनाओं में और तेजी लाने की जरूरत है. जिले में काम की गति धीमी है. उक्त बातें अतिपिछड़ा आयोग के अध्यक्ष डॉ रतन मंडल ने कहीं. बुधवार को परिसदन में जिले के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आयोग के अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा किसरकार द्वारा जो योजनाएं पिछड़ा वर्ग के लिए चलायी जा रही है, उनका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अतिपिछड़ा वर्ग के लिए मिलने वाले छात्रवृत्ति, भूमिहीनों को पांच डिसमिल जमीन, नौकरियों में आरक्षण व विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना में सही ढंग से काम नहीं हो रहा है. बैठक में आयोग के सदस्य प्रमोद सिंह चंद्रवंशी ने कुछ अधिकारियों के अनुपस्थिति पर नाराजगी जतायी व सूचना के बावजूद नहीं आनेवाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने की बात कहीं. बैठक में जननायक कर्पूरी छात्रावास बनाने का काम शुरू नहीं होने पर भी आयोग के अधिकारियों ने फटकार लगायी. उन्होंने कहा कि पांच साल पहले ही कर्पूरी छात्रावास बनाने की घोषणा हुई थी. कई जिलों में यह बन कर पूरी तरह तैयार हो गया है, लेकिन नवादा में अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है. बैठक में बताया गया कि छात्रावास के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है. इसके लिए 8 जुलाई, 2015 को रुपये का आवंटन 2009 के बजट के अनुसार, एक करोड़ 87 लाख रुपये किया गया था. इसके लिए नये तरीके से बजट बनाने के लिए विभाग द्वारा राज्य कार्यालय को भेजा गया है. वहां से अनुमति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा. भूमिहीन परिवारों को पांच डिसमिल जमीन देने के लिए प्रखंडवार शिविर लगा कर आवेदन लेने का निर्देश दिया गया व अब तक कितने अतिपिछड़ा समाज के लोगों को जमीन दी गयी है. इसका प्रतिवेदन भी देने को कहा गया. कई विभागों को सूची देने का निर्देशआयोग के सदस्यों ने विभिन्न विभागों को अतिपिछड़ा वर्ग से संबंधित रिपोर्ट देने की बात कही. कल्याण विभाग से वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 में कुल छात्रवृत्ति के लिए कितना आवंटन प्राप्त हुआ. इसमें अतिपिछड़ा वर्ग के लोगों को कितनी छात्रवृत्ति दी गयी. इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में कुल कितने डॉक्टर, एएनएम, आशा वर्कर हैं अतिपिछड़ा वर्ग से है इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया. आइसीडीसी को आंगनबाड़ी केंद्रों में पिछड़ वर्ग के सेविका व सहायिका की संख्या व लाभुकों में अतिपिछड़ा वर्ग के लोग शामिल हैं. इसकी जानकारी देने को कहा गया. स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक छात्र-छात्राओं की कुल संख्या, इसमें अतिपिछड़ा वर्ग लड़के व लड़कियों की संख्या स्कूल में उपस्थिति के अनुसार देन को कहा गया है. राज्य सरकार द्वारा 2001 के आरक्षण नीति के तहत अतिपिछड़ा वर्ग को विशेष रूप से कोटा देने की बात कही गयी है. इसे जिले में सही ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया.स्थिति का लिया जायजा अतिपिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ रतन मंडल के अलावा सदस्य प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, रजिया कामील अंसारी, रामदयाल मेहता, नवादा के दो दिवसीय दौरे पर आये थे. उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए अधिकारियों के साथ बातचीत कर यहां की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने शिक्षा विभाग, पीएचइडी, आइसीडीसी, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग, आपूर्ति विभाग, पुलिस प्रशासन, लघु सिंचाई विभाग आदि के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला में अतिपिछड़ा समाज के लिए चलाये जा रहे योजनाओं पर विस्तार से चर्चा किया. बैठक में डीपीआरओ परिमल कुमार, डीएसओ धीरेंद्र कुमार झा, आइसीडीएस के मोहम्मद कबीर, कल्याण पदाधिकारी बलवंत बहादुर पांडेय, पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता, हेड क्वाटर्र डीएसपी अशोक कुमार दास सहित कई लोग मौजूद थे.