खदेड़े गये फल व सब्जीवाले ठेला लेकर भागे दुकानदार

कार्रवाई. अतिक्रमण करनेवालों पर चला प्रशासन का डंडा, राहगीरों को राहत

तीसरे दिन भी चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

अधिकारियों ने संभाली कमान, दोबारा दुकान न लगाने का फरमान

गरीब दुकानदारों के समक्ष आयी विकट स्थिति

नवादा नगर : शहर को जाम से मुक्ति दिलाने को लेकर डीएम कौशल कुमार के निर्देश पर लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. मेन रोड सहित अन्य स्थानों पर रोड के किनारे ठेला, खोमचा लगानेवालों के अलावा सड़क पर टोकरी रख कर फल, सब्जी आदि बेचनेवाले फुटकर दुकानदारों को पुलिस प्रशासन ने खदेड़ दिया. इसके अलावा सभी दुकानदारों को अपने दरवाजे तक ही दुकान को सीमित करने का आदेश दिया गया है. सड़क के किनारे लगी दर्जनों बाइक को भी प्रशासन ने जब्त किया है. बाइक को ठेला पर लाद कर थाना पहुंचाया गया है. तीसरे दिन चलाये जा रहे अभियान का असर भी देखने को मिला.

मेन रोड, विजय बाजार, पुराने कचहरी रोड आदि क्षेत्रों में के दुकानदार तय जगह तक ही सामान रख कर दुकानदारी की. अपनी बाइकों को भी दुकानदारों ने सड़क से हटा कर लगाया. नियमित रूप से अभियान को चलाने से परिवहन व्यवस्था बेहतर हुई है. त्योहार होने के बाद भी गुरुवार को बाजारों में जाम का झमेला नहीं रहा. गुरुवार को सुबह से ही सड़कें खाली रहीं.

टाउन वेंडिंग कमेटी भी नहीं निभा रही जिम्मेदारी

शहरी क्षेत्र में ठेला व फुटपाथी दुकानदारों को सुविधा दिलाने के लिए बनाये गये टाउन वेंडिंग कमेटी भी गरीबों को अधिकार दिलाने में अपना योगदान नहीं दे रही है. शहर में बनी वेंडिंग कमेटी में अध्यक्ष के रूप में नप के कार्यपालक अधिकारी, सचिव के रूप में नगर प्रबंधक, अग्रणी बैंक अधिकारी एलडीएम, पुलिस प्रशासन से डीएसपी, स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा पदाधिकारी,चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष,एनजीओ के दो प्रतिनिधियों के साथ ही आठ फुटपाथी दुकानदारों को रखा गया है.

इसकी नियमित बैठकें भी तीन से छह माह में एक बार हो रही हैं, लेकिन इसका लाभ नहीं हो रहा है. टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक 16 मई 2016, 16 दिसंबर 2016 तथा हाल में 8 जून 2017 को हुई है. इसमें वेंडिग जोन बनाने के लिए प्रयास करने की बात केवल हो रही है. सीओ कार्यालय ने जमीन के लिए अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं की है.

वेंडिंग जोन बनाने का काम अधूरा

तत्कालीन डीएम मनोज कुमार द्वारा शहर के वेंडरों के लिए जमीन खुरी नदी पुल के नीचे देखी गयी थी. डीएम स्वयं जिले के वरीय अधिकारियाें के साथ जाकर वेंडिंग जोन शुरू करने का मौखिक आदेश दिया था, लेकिन यह आदेश अब तक लागू नहीं हो पाया है. वेंडिंग जोन बन जाने के बाद ठेलाचालकों के लिए पक्का दुकान बना कर देने की व्यवस्था की गयी थी. डीएम के आदेश के बाद नगर पर्षद के द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए पिछले साल से अब तक तीन बार से अधिक बार आवेदन दिया गया है.

नगर पर्षद ने एक अगस्त 2016, 17 सितंबर 2016 तथा 26 सितंबर 2016 को सीओ को जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा था. इन पत्रों की प्रतिलिपि उस समय डीएम रहे मनोज कुमार को भी दी गयी थी. लेकिन, गरीबों को सम्मान का जीवन देनेवाली इस व्यवस्था के लिए प्रशासनिक पहल अब तक पूरी नहीं हो पायी है.

गरीब तबके के लोगों पर पड़ रही अभियान की मार

अतिक्रमण हटाओ अभियान की मार गरीब तबके के ठेला-खोमचा पर दुकान लगा कर अपना गुजारा करनेवालों पर पड़ता है. दुकानें बंद हो जाने के बाद उन्हें समक्ष परिवार के भरण-पोषण में दिक्कत होती है़ फुटपाथी दुकानदारों व ठेलेवालों आदि का सर्वे कर उन्हें सहूलियत देने की बात वेंडर जोन बनाने की प्रक्रिया में कही गयी है़ लेकिन ,इसका असर नहीं दिखता है. सड़क पर ठेला लगाने के बजाय यदि इन ठेलाचालकों की समस्या का स्थायी समाधान करते हुए पक्का दुकान या वेंडर जोन एरिया डेवलपमेंट कर दिया जाता है, तो निश्चित ही बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है. पिछले वर्ष भी अगस्त माह में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की थी,

लेकिन बाद में स्थिति पहलेवाली ही बन गयी है. खुरी नदी पुल के नीचे व बरहगैनिया पैन के पास वेंडर जोन बनाने के लिए विचार किया गया था, लेकिन इसके बाद स्थायी समाधान के लिए कोई विचार नहीं किया गया. ठेलाचालकों को यदि स्थायी जगह दे दी जाये, तो वह निश्चिंत होकर अपना व्यापार कर सकेंगे. प्रशासन को भी विधि व्यवस्था संचालन में कम परेशानी झेलनी होगी.

क्या कहते हैं अधिकारी

वेंडिग जोन बनने से सभी ठेला या फुटपाथ पर दुकान लगा कर अपना गुजारा करनेवाले लोगों को लाभ मिलेगा. सरकार की ओर से सबको पक्का दुकान बना कर दिया जाना है. इससे गरीबी को कम करने के साथ ही सम्मान से काम करने का अधिकार मिलेगा.