पार्षद लेप्रोसी से बचाव के सीखेंगे टिप्स

मेयर के सभाकक्ष में 12 को होगी बैठक

बिहारशरीफ : लेप्रोसी उन्मूलन के लिए सरकार ने अब नयी रणनीति बनायी है. अब तक इस बीमारी की पहचान के लिए विभाग के कर्मी ही टिप्स सीखा करते थे. लेकिन अब सरकार की नयी व्यवस्था के तहत नगर निगम क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को भी इसके प्रति जागरूक करने की योजना बनायी गयी है. ताकि इस बीमारी पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके. सरकार व राज्य कुष्ठ निवारण विभाग की कार्य योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र के वार्ड पार्षदों को इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षण की पहचान करने के लिए उन्हें जागरूक करने का निर्णय लिया गया है.

विभाग के शहरी कुष्ठ उन्मूलन कार्यान्वयन कार्यक्रम के तहत नगर निगम के वार्ड पार्षदों को इस बारे में गुर बताये जाएंगे. कार्य योजना को पूरी तरह से धरातल पर उतारने के लिए जिला कुष्ठ निवारण विभाग ने इसके लिए कार्यक्रम तय किया है. इस कार्यक्रम के तहत 12 जनवरी 2017 को बिहारशरीफ नगर निगम के मुख्य महापौर के सभाकक्ष में वार्ड पार्षदों की जागरूकता बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में निगम क्षेत्र के सभी वार्डों के पार्षदों से भाग लेने का अनुरोध जिला कुष्ठ निवारण विभाग की ओर से किया गया है. ताकि इस बैठक में शिरकत कर सरकार की योजना को पूरी तरह से सफलीभूत बनायी जा सके.

बीमारी के लक्षण व बचाव के बारे में दी जायेगी ट्रेनिंग

शहरी कुष्ठ उन्मूलन कार्यान्वयन के तहत आयोजित जागरूकता बैठक में शामिल वार्ड पार्षदों को लेप्रोसी रोग के लक्षण व बचाव आदि के बारे में जानकारियां दी जायेगी. जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉ रविंद्र कुमार वार्ड पार्षदों को बीमारी की पहचान के बारे में लक्षण व बचाव की जानकारी देंगे. साथ ही, विभाग के चिकित्सा पर्यवेक्षक उमेश प्रसाद भी इस बारे पार्षदों को टिप्स देंगे. जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉ कुमार ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि लेप्रोसी बीमारी से लोगों को बचाना.

यह तभी संभव होगा जब आमलोग इस बीमारी के लक्षण सहज रूप से पहचान सके. इसीलिए सरकार ने वार्ड पार्षदों को भी जागरूक करने का निर्णय लिया है. यदि किसी भी वार्ड क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति में लेप्रोसी के लक्षण पाये जाते हैं तो संबंधित पार्षद भी संबंधित रोगियों को इलाज के लिए प्रेरित कर उसे निकट के अस्पताल भेजने में सहयोग करेंगे. लिहाजा वार्ड पार्षदों के सहयोग से भी इस बीमारी पर काबू पाने में विभाग को काफी हद तक सहूलियत होगी.