मुजफ्फरपुर : प्रवर डाक अधीक्षक कार्यालय में डिप्टी डायरेक्टर जनरल विजिलेंस, दिल्ली की टीम ने बुधवार को छापेमारी की. इस दौरान टीम ने प्रवर डाक अधीक्षक प्रवीण कुमार के कार्यालय से कई फाइलों को जब्त किया है. टीम ने प्रवीण कुमार से करीब एक घंटे तक पूछताछ
प्रमंडलीय डाक कार्यालय
भी की है.
हालांकि इस संबंध में टीम ने किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना कहा कि बिना रिक्तियां निकाले ही ग्रामीण डाक सेवकों की बहाली के मामले में मुख्यालय को शिकायत मिली थी. विजिलेंस टीम इसकी जांच करने आयी है. इधर पीएमजी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि मध्यमा की डिग्री पर ग्रामीण डाक सेवकों की जो बहाली की गयी थी, उसमें फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाली कर दी गयी थी. इसकी जांच के लिए टीम आयी है.
2015-16 में बहाली की जांच करने पहुंची टीम
वर्ष 2015-16 में मध्यमा डिग्री पर ग्रामीण डाक सेवकों की जो बहाली की गयी थी, उसमें डाक विभाग की ओर से रिक्तियां नहीं निकाली गयी थीं. वरीय अधिकारी ने 22 डाकघरों में 150 ग्रामीण डाक सेवकों की बहाली मध्यमा डिग्री पर कर दी. बहाली के वक्त किसी भी ग्रामीण डाक सेवक के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं की गयी थी. बाद में यह सामने आयी कि जो बहाली हुई थी, उसमें फर्जी प्रमाण पत्र दिये गये थे. सामाजिक कार्यकर्ता परमानंद ठाकुर ने पीएमओ और केंद्रीय सतर्कता आयोग को पत्र लिख कर इससे अवगत कराया था.
5500 लोगों ने मध्यमा के प्रमाण पत्र पर ली है नौकरी
सूबे में 5500 लोग मध्यमा के प्रमाणपत्र पर नौकरी कर रहे हैं, जबकि जिले में यह संख्या 150 है. 2008 में 147 ग्रामीण डाक सेवकों की बहाली संस्कृत शिक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र पर की गयी थी, जबकि 2013 व 14 में 59 और 2015 व 16 में 150 ग्रामीण डाक सेवक की बहाली की गयी थी. इस बहाली में पैसों के खेल का भी मामला सामने आया था. सीबीआइ की टीम ने जब छापेमारी की थी, उस वक्त प्रति ग्रामीण डाक सेवक से नौकरी के नाम पर डेढ़ से दो लाख रुपये लेने की बात कही गयी थी. इसके बाद सीबीआइ ने समस्तीपुर व सीतामढ़ी में इस मामले को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज करायी थी.
ग्रामीण डाक सेवकों की बहाली में फर्जीवाड़े का मामला
