मुजफ्फरपुर : नोटबंदी के बाद 17वें दिन बैंक शाखाओं में एटीएम से अधिक भीड़ दिखी. इसका प्रमुख कारण एटीएम से सौ के नोटों का नहीं निकलना है. इस कारण लोग अब एटीएम के बजाये शाखाओं में जाकर पैसे की निकासी कर रहे हैं. जिले में विभिन्न बैंकों के 100 के करेंसी नोटों की कमी के कारण एटीएम की क्षमता के हिसाब से उसमें 100 के नोट नहीं लोड हो पा रहे हैं.
इस कारण एटीएम में कैश लोडिंग के कुछ देर बाद तक 2500 रुपये निकलते हैं, जिसमें एक 2000 व पांच 100 के नोट रहते है. लेकिन कुछ देर बाद सौ के नोट खत्म हो जाते है और केवल 2000 रुपये का नोट निकलता है. अब लोग एटीएम पर लंबी कतार के बजाये बैंक शाखा में जाकर पैसा निकालते हैं. कम से कम शाखा में इन्हें जरूरत के हिसाब से सौ के नोट को मिल जायेंगे.
यह हाल शहर के विभिन्न बैंकों के एटीएम का है. बैंक प्रबंधनों की माने तो एटीएम में फंसने के डर से पुराने सौ के नोट नहीं डाले जाते हैं. वहीं शाखाओं में भी ग्राहकों की भीड़ रहती है जो केवल सौ के नोट की डिमांड करते हैं. इस कारण सभी एटीएम में जरूरत के हिसाब से सौ के नोटों की लोडिंग नहीं हो पाती है. सभी एटीएम में थोड़े बहुत ही सौ की करेंसी डाली जा रही है. बैंक सूत्रों की माने तो जिले में करीब ढाई सौ करोड़ रुपये 100 की करेंसी में निकाले गये. लेकिन उन पैसों का रोटेशन नहीं हो पा रहा है. आरबीआइ से 100 की करेंसी नोटों की डिमांड की गयी है. एक से दो दिनों में स्थिति सामान्य हो जायेगी.
मजदूरों का खाता खोलने के लिए विशेष कैंप : असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का खाता खोलने के लिए शनिवार व रविवार को सभी बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र पर कैंप लगेगा. जिसमें वैसे मजदूर जिनका किसी बैंक में कोई खाता नहीं है उनका खाता जीरो बैलेंस पर खोला जायेगा. खाता खोलने के लिए मजदूरों को आधार कार्ड, वोटर आइकार्ड सहित अन्य कागजात व फोटो लाना होगा.
दरअसल वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी कर असंगठित के क्षेत्र के शत प्रतिशत मजदूरों का खाता खोलने का निर्देश दिया है. इसी के आलोक में डीएम धर्मेंद्र सिंह ने सभी बैंकों को मजदूरों के खाता खोलने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र में विशेष सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है. एलडीएम डॉ एनके सिंह ने बताया कि इसको लेकर सभी बैंकों के डीसीओ को सूचना भेज दी गई है. वह शनिवार व रविवार को ग्राहक सेवा केंद्र पर खाता खोलना है. इस संबंध में सभी बैंकों के क्षेत्रीय व अंचल कार्यालय में मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन मिल चुका है. श्रम विभाग को इसमें सहयोग करने को कहा गया है.
