अब सर्फि निबंधित किसानों को ही कृषि योजनाओं का लाभ

अब सिर्फ निबंधित किसानाें को ही कृषि योजनाओं का लाभ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो लाभ के लिए भटकते रह जायेंगे 31 मार्च 2016 तक किसानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जनवरी में प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे रजिस्ट्रेशन की समीक्षा प्रखंड में ऑपरेटर करेंगे किसानों का रजिस्ट्रेशन किसान सलाहकार किसानों के संबंध में जुटायेंगे जानकारी वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब किसानों का निबंधित होना जरूरी हो गया है. नये वर्ष से उन्हीं किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिनका निबंधन कृषि विभाग में किया जा चुका है. अन्यथा गैर निबंधित किसान कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भटकते रह जायेंगे. संयुक्त निदेशक शष्य ने बताया कि 31 मार्च 2016 तक सभी किसानों को निबंधित किया जाना है. निबंधन का काम शुरू कर दिया गया है. किसानों का निबंधन प्रखंडों में होगा. बीएओ कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर किसानों का निबंधन करेंगे. इसको लेकर सोमवार को प्रखंड ऑपरेटरों को तकनीकी जानकारी दी गयी. आत्मा के डिप्टी पीडी विनोद कुमार सिंह, कृषि समन्वयक शुचि स्मिता, अभिषेक कुमार नेऑपरेटराें को तकनीकी जानकारी दी. कृषि समन्वयक भी इस संबंध में किसान सलाहकाराें को जानकारी देंगे. कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसी माह से प्रत्येक राजस्व गांव से 200 किसानों को निबंधित करना है. इसी के आधार पर किसानों का डाटा बेस तैयार होगा. प्रखंड के ऑपरेटर जैसे ही कृषि एमआइएस नाम का पोर्टल खोलेंगे वैसे ही जिला, प्रखंड, पंचायत व राजस्व गांव का विकल्प आ जायेगा. इसके बाद सभी कॉलम में किसानों के बारे में जानकारी डालेंगे. जैसे ही जानकारी किसान पोर्टल पर फीड करेंगे, वैसे ही किसानों की आइडी बन जायेगी. ऑपरेटर इसका प्रिंट आउट निकाल किसान को उनके रजिस्ट्रेशन का साक्ष्य दे देंगे. जिन किसानों का माेबाइल नंबर दिया गया है, उनके मोबाइल पर मैसेज चला जायेगा. इसके बाद किसान सरकार के पास निबंधित हो जायेंगे. कृषि विभाग को किसानों का रजिस्ट्रेशन इसी माह से करना है. इसके लिए किसान सलाहकार किसानों का नाम व पता, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता, आयु, खेती, पशुपालन या मत्स्य पालन आदि जानकारी लेकर प्रखंड ऑपरेटर को देंगे. प्रखंड ऑपरेटर किसानों का निबंधन करेंगे. जेडीए सुनील कुमार पंकज ने इस संबंध में प्रमंडल के सभी जिलों के आत्मा के पीडी को पत्र जारी कर निर्देश दिया है. किसानों का निबंधन इसी माह से किया जाना है. जनवरी 2016 में आयुक्त इसकी समीक्ष करेंगे. अगर किसानों का निबंधन तेज गति से नहीं पाया गया तो कर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.