मुजफ्फरपुर: बड़े शहरों की तरह अब मुजफ्फरपुर के लोगों को भी पानी का टैक्स देना होगा. सरकार से लगातार पानी पर टैक्स लगाने को लेकर मिल रहे दिशा-निर्देश व अल्टीमेटम के बाद नगर निगम ने इसकी कवायद शुरू कर दी है. नगर आयुक्त ने आवासीय व कॉमर्शियल का अलग टैक्स तय कर प्रस्ताव बनाया है.
पानी के आवासीय कनेक्शन पर वार्षिक 500 व कॉमर्शियल कनेक्शन पर 1200-1500 रुपये के बीच टैक्स तय किया गया है. निगम को इससे सालाना तीन से चार करोड़ रुपये का फायदा होगा. नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने तैयार प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मेयर वर्षा सिंह के पास भेजा है. मेयर इसे स्टैंडिंग व निगम बोर्ड के सदस्यों के समक्ष पेश करेंगी. बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में ही इसे लागू किया जा सकता है.
देने होंगे 2000 रुपये
नगर निगम से पानी का कनेक्शन लेना अब महंगा हो जायेगा. अभी 700 रुपये में व्यावसाकि व आवासीय दोनों कनेक्शन मिल रहे हैं. इसको तीन से तेरह गुना बढ़ाने जा रहा है. निगम अब दो हजार रुपये में आवासीय कनेक्शन देगा. वहीं, पांच व दस हजार रुपये में कॉमर्शियल कनेक्शन मिलेगा. पांच हजार रुपये हाफ इंच व दस हजार रुपये हाफ इंच से अधिक पाइपलाइन से पानी सप्लाइ पर लगेगा. आनेवाले सालों में निगम की ओर से घरों में मीटर लगाने की भी योजना है. इसको लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गयी है.
स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव में पानी पर शून्य अंक : नगर निगम सालों से शहर के करीब 22 हजार घरों में पानी का सप्लाइ कर रहा है. इसके लिए दो दर्जन जलापूर्ति पंप लगे हैं, लेकिन पानी से मासिक व वार्षिक टैक्स के नाम पर इनकम शून्य है, जबकि शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल करने के लिए सरकार ने जो मापदंड तय किया है, इसमें पानी सप्लाइ कर से इनकम पर दस अंक निर्धारित है, लेकिन पहले से यह सिस्टम लागू नहीं था. इस कारण इस बिंदु पर निगम को शून्य अंक मिला है.
15 दिनों के अंदर मिलेगा कनेक्शन
लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने के साथ नगर निगम ने पानी का कनेक्शन देने की समय-सीमा भी निर्धारित कर दी है. नगर आयुक्त ने आवेदन करने के बाद 15 दिनों के अंदर कनेक्शन देना है. किसी कारण से जल कार्य सेक्शन के कर्मचारी कनेक्शन देने में लापरवाही बरतते हैं, तो निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कर्मी के सैलरी से बतौर दंड कटौती की जायेगी.
सरकार से कई बार पानी पर टैक्स निर्धारित करने का पत्र आ चुका है. हमलोग शहर के एक-एक घर में कनेक्शन देने के बाद इस सिस्टम को लागू करने की सोच रहे थे, लेकिन अब जब शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल कराने में पानी से इनकम दिखाना अनिवार्य है, तब इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जायेगा.
वर्षा सिंह, मेयर
पानी का टैक्स निर्धारित नहीं होने के कारण शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसमें शून्य अंक मिला है. स्मार्ट सिटी में शामिल कराने के लिए पानी सप्लाइ कर उससे इनकम दिखाना अनिवार्य है. इसको देखते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है. स्टैंडिंग व बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जायेगा.
हिमांशु शर्मा, नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर
