मुजफ्फरपुर : भूमिहीन के नाम पर डीजल अनुदान की राशि में गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया है. मड़वन के बड़कागांव पंचायत में नियमों को ताक पर रख कर डीजल अनुदान की राशि का वितरण किया गया है.
इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अनुदान का वितरण जमीन का एलपीसी व मालगुजारी रसीद का ही कर दिया गया है. यही नहीं बीपीएल की सूची तैयार कर राशि की निकासी की गयी है. दरअसल पंचायत के तनवीर आलम के लोकायुक्त पटना के पास शिकायत की थी कि पंचायत में वृद्धावस्था पेंशन व डीजल अनुदान वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गयी है.
इसके बाद लोकायुक्त ने डीएम अनुपम कुमार को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. डीएम ने एसडीओ पश्चिमी को जांच की जिम्मेदारी दी थी. एसडीओ ने अपनी जांच रिपोर्ट में बड़कागांव उत्तरी के मुखिया व पंचायत सचिव को मामले में दोषी ठहराते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की थी. डीएम ने पंचायत सचिव व मुखिया पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. रिपोर्ट लोकायुक्त को भेज दी गयी है. हालांकि वृद्धा पेंशन में शिकायत के अनुसार अनियमितता नहीं पायी गयी है.
बीडीओ साहब के कहने पर दिया अनुदान : पंचायत सचिव को मालूम नहीं है कि डीजल अनुदान वितरण का मानक क्या है. इसका पता तब चला, जब एसडीओ ने पंचायत सचिव इंदिरा आवास व बीपीएल धारी को इंदिरा आवास की राशि बांटने के बारे में पूछा. पीएस ने बताया कि बीडीओ साहब ने बताया कि बंटाई खेती करने वाले को भी अनुदान देना है. इसी आधार पर इंदिरा आवास लाभुक व बीपीएल धारी को इंदिरा आवास का लाभ दिया गया.
