मुजफ्फरपुर: शिक्षकों वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है. ऐसे शिक्षकों में पंचायत, नगर पंचायत, प्रखंड व नगर शिक्षक शामिल हैं. इसका प्रमुख कारण है, मास्टर डाटा तैयार नहीं होना. कुछ नियोजन इकाइयों ने जो डाटा तैयार किये हैं, वह काफी त्रुटिपूर्ण है. इसके आधार पर बैंकों में खाता नहीं खुल सकता है. मास्टर डाटा तैयार करने की जवाबदेही नियोजन इकाई, स्कूल के प्राचार्य व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को है. लेकिन तीनों रुचि नहीं ले रहे हैं. इसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है.
मास्टर डाटा अपूर्ण रहने के कारण भुगतान संभव नहीं है. इसी डाटा में तमाम जानकारियां होती हैं. नियोजन इकाइयों से यह डाटा कलेक्ट कर बैंक में जमा करना होता है. इसी के आधार पर शिक्षकों का खाता खुलता है. इसके बाद खाते में वेतन स्थानांतरण होता है. लेकिन तीनों वरीय अधिकारियों ने अपनी भूमिका नहीं निभायी है.
प्रखंडों के डाटा में खामियां
डीपीओ स्थापना ने चार महीने का एडवाइस नियोजन इकाइयों से मांगा था. इसे संग्रह कर उपलब्ध कराने की जवाबदेही बीइओ की थी. कई प्रखंडों के उपलब्ध कराये गये डाटा में काफी खामियां हैं. मास्टर डाटा में सैकड़ों शिक्षकों का नाम ही नहीं है. अधिकारियों का दावा है कि प्रखंड शिक्षकों के वेतनमद के भुगतान के लिए आवंटन उपलब्ध है. एक सप्ताह पूर्व आवंटन का बिल ट्रेजरी में शिक्षा विभाग ने भेज दिया है. डीपीओ स्थापना के खाते में राशि आ जाने के बाद भुगतान हो जाने की संभावना है. बंदरा व मड़वन प्रखंड से पूर्व प्राप्ति रसीद विभाग को नहीं मिली है. इस कारण भी सैकड़ों शिक्षकों को परेशानी हो रही है.
