आरटीपीएस का समय से निबटारा नहीं करने पर औराई, गायघाट एवं पारू सीओ पर अर्थदंड
मुजफ्फरपुर : मालगुजारी रसीद कटाने के लिए अब कर्मचारी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा. रसीद के लिए प्रखंड मुख्यालय में विशेष व्यवस्था होगी. राजस्व खिड़की नाम से काउंटर खुलेगा. सोमवार को अधिकारियों के साथ योजनाओं के समीक्षा के क्रम डीएम माे. सोहैल ने अपर समाहर्ता रंगनाथ चौधरी को राजस्व खिड़की खोलने के लिए निर्देश दिये हैं. आरटीपीएस के समय पार के मामले के निष्पादन नहीं करने पर सीओ औराई, गायघाट एवं पारू को प्रतिदिन अर्थदंड 250 रुपये की दर से लगाने का निर्देश डीसीएलआर को दिया गया.
बताया गया कि आरटीपीएस पूर्वी में 57 एवं पश्चिमी में 10 मामले लंबित है. सभी प्रखंड मुख्यालय में आटीपीएस काउंटर पर शेड, शौचालय व पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिये है. सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि शुद्धिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें. पीएम आवास एवं इंदिरा आवास योजना की समीक्षा की गयी. सभी बीडीओ योजना का स्वयं जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया. फसल क्षतिपूर्ति अनुदान की उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कृषि पदाधिकारी को अविलंब उपलब्ध कराने के लिए कहा गया. सात निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल का जल,
पक्की नली गली के भुगतान के में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया. डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता, पीएचइडी द्वारा एमबी पर बिना हस्ताक्षर को नहीं दिया जायेगा. चेक लिस्ट के अनुसार गुणवत्ता के आधार पर कार्य करने के लिए कहा गया. सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि जिस वार्ड पंचायत का डीपीआर तैयार नहीं है. उस वार्ड का नजरी नक्शा कार्यपालक अभियंता, पीएचइडी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
भूमि विवाद मामले में प्रत्येक शनिवार को अपने-अपने अंचल में थानाध्यक्ष के साथ कैंप लगा कर मामला निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. बीडीओ गायघाट का एक दिन का वेतन स्थगित करते हुए जवाब-तलब किया गया.
