मुजफ्फरपुर : खुदरा दवा दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं मिलने से कारोबार के इच्छुक लोग परेशानी में हैं. वे पसोपेश में हैं कि दवा दुकान खाेलें या दूसरा काम करें. औषधि नियंत्रक विभाग ने लाइसेंस के लिए आवेदन लेना भी बंद कर दिया है. करीब 600 लोगों के आवेदन अमान्य करार दिये गये, उन्हें कहा गया कि अब ऑनलाइन ही अावेदन भरा जाना है. सरकार से निर्देश मिलने के बाद निबंधन प्रक्रिया शुरू की जायेगी. लेकिन आठ माह के बाद भी मुख्यालय से निर्देश नहीं मिला है. लाइसेंस प्रक्रिया कब शुरू होगी, अधिकारियों को पता नहीं. विभाग की ओर से सिर्फ होलसेल दवा के कारोबार के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है.
्रइसमें फार्मेसी डिप्लोमा की जरूरत नहीं है. तीन हजार के शुल्क पर लाइसेंस दिया जा रहा है.
आवेदन अमान्य, निर्देश के बाद ऑनलाइन करना होगा आवेदन
दुकान का सेटअप तैयार, नहीं मिला लाइसेंस. मोतीपुर स्टेशन रोड के निवासी मो हसनैन ने कहा कि दवा दुकान खोलने के लिए सेटअप तैयार है, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलने के कारण कारोबार नहीं कर पा रहा हूं. जीएसटी शुरू होने के बाद बिना लाइसेंस के होलसेल दवा विक्रेता दवाएं भी नहीं देंगे. चार महीने हो गये. सप्ताह में एक बार औषधि नियंत्रक कार्यालय जाता हूं, लेकिन हर बार यही कहा जाता है कि अभी ऊपर से निर्देश नहीं आया है. दुकान का किराया भी हर महीने देना पड़ रहा है.
महीेन में कमाई क्या होगी, अपने घर से किराया देना पड़ रहा है.
खुदरा दवा दुकानों का लाइसेंस अभी नहीं दिया जा रहा है. सरकार की ओर से जब तक शुरू करने का निर्देश नहीं आता, हमलोग लाइसेंस नहीं दे सकते. इसके लिए ऑन लाइन आवेदन लेकर लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर काम हो रहा है. सरकार के निर्देश मिलने पर जिले से लाइसेंस निर्गत किया जायेगा.
खुदरा दवा दुकान के लिए लाइसेंस नहीं मिलने से सबसे अधिक परेशानी ग्रामीण क्षेत्र के लाेगों को हो रही है. कई लोग फोन कर पूछते हैं कि लाइसेंस कब से मिलेगा. जीएसटी लागू होने के बाद बिना लाइसेंस दुकान चला भी नहीं सकते. उन्हें होलसेलर दवाएं नहीं देंगे. बहुत सारे लोग ऐस हैं, जो जीएसटी के दायरे में आकर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलने के कारण वे दुकान नहीं चला पा रहे हैं.
दिलीप जालान, संयुक्त सचिव, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट
