मुंगेर : पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग काफी गंभीर है और इस पर हर हाल में अंकुश लगाना है. ताकि मीडिया घरानों और राजनीतिक दलों के बीच धाल-मेल को रोका जा सके व स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा कायम हो सके. यह बात मुंगेर के जिलाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह ने इस मुद्दे पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने निर्वाचन की व्यय सीमा बढ़ा कर 70 लाख रुपये कर दिया है.
जहां तक पेड न्यूज का सवाल है. तो इसके लिए एक कमेटी बनायी गयी है. वह कमेटी तय करेंगी कि समाचार किसी प्रत्याशी के पक्ष में तो नहीं है. वैसे समाचार को चिह्न्ति कर उसे उम्मीदवार तथा पार्टी के व्यय खाते में डाल दिया जायेगा. इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी डॉ कुंदन कुमार ने कहा कि इसका मकसद व्यय को नियंत्रित करना और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन करना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका मकसद कतई सूचना के प्रवाह को रोकना नहीं बल्कि सूचना प्रक्षपात रहित हो.
इस संदर्भ में पावर प्रजेंटेंशन के जरिये आयोग के दिशा निर्देश को प्रस्तुत किया गया. साथ ही शिकायत किस प्रफार्मा पर दर्ज किया जायेगा. उसे भी बताया गया. बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने इस संदर्भ में अपने सवाल पूछे जिसका जवाब जिला पदाधिकारी ने देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया. जिला जन संपर्क पदाधिकारी ज्ञानेश्वर प्रकाश ने कहा कि पिछले चुनाव में पेड न्यूज से संबंधित एक भी मामला बिहार में दर्ज नहीं है. उम्मीद है कि इस चुनाव में भी नहीं होगा. वहीं उनके दावे को झुठला रहा था प्रस्तुत पावर प्रजनटेंशन. जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि बिहार में 11 मामले आये है.
इधर चुनाव से संबंधित आंकड़े अद्यतन नहीं किये जाने पर जिला पदाधिकारी ने उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार राय एवं डीपीआरओ की क्लास ली. मौके पर वरीय समाहर्ता एसएन झा, जदयू जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान, राजद के उपाध्यक्ष युगल किशोर राय, राकंपा के जाबिर हुसैन, कांग्रेस के मनोज कुमार अरुण मौजूद थे. पेड न्यूज पर निगरानी के लिए स्थानीय स्तर पर कमेटी भी गठित की गयी. जिसमें डीपीआरओ, एसडीओ एवं पत्रकार अवधेश कुमार शामिल है. वैसे निगरानी के लिए आयोग ने भारतीय सूचना सेवा के एक अधिकारी एम अन्ना दुरई को भेजा है. पेड न्यूज से संबंधित शिकायत उन्हें भी की जा सकती है. जिसका मोबाइल नंबर 9430221106 है.
