धरना के उपरांत अपने मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया. नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 74 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 84 प्रतिशत लोगों को कार्ड बनवाने, विधवा, विकलांग एवं वृद्धा को पेंशन कार्ड बनवाने के साथ ही पेंशन राशि एक हजार रुपये प्रतिमाह करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है. जबकि लाल कार्ड, अंत्योदय एवं अन्नपूर्णा कार्ड बनना बंद हो गया.
जिससे गरीबों को काफी परेशानियों का सामना करना पर रहा है. प्रशासनिक उपेक्षा एवं राजनीतिक उदासीनता के कारण कल्याणकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है. वक्ताओं ने कहा कि गरीबों को उनके अधिकार दिलाने के लिए मुंगेर से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करेंगे. मौके पर दिनेश कुमार सिंह, नरेश कुमार गुप्ता, मंजू देवी, प्रियंका कुमारी,शीला कुमारी सिन्हा, सबीहा बानो, श्रवण वर्मा, विकास मंडल मौजूद थे.
