मुंगेर : लखीसराय जिले के किसानों को धान अधिप्राप्ति के बाद राशि नहीं मिलने के मामले को प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार पाल ने गंभीरता से लिया है और तत्काल लखीसराय के जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार शर्मा के वेतन पर रोक लगा दिया. साथ ही उनसे स्पष्टीकरण पूछा है.
आयुक्त ने कहा है कि अगर 31 मार्च के पहले किसानों के खाते में राशि नहीं दी गयी तो विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जायेगी. लखीसराय के किसानों द्वारा धान अधिप्राप्ति के बाद भी राशि नहीं देने की शिकायत की गयी थी. जिसे लेकर रविवार को आयुक्त ने लखीसराय डीसीसी, डीसीओ एवं नोडल पदाधिकारी की विशेष बैठक बुलायी.
बैठक में बताया गया कि लखीसराय जिले में 26 हजार मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य दिया गया. जिसके अनुपात में 40 पैक्स एवं 2 व्यापार मंडल के माध्यम से 18 हजार 388 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा सकी.
यह धान 2409 किसानों से खरीदी गयी. लेकिन मात्र 1700 किसानों को ही धान की राशि दी जा सकी है. 8.78 करोड़ रुपया अभी किसानों को दिया जाना है. लखीसराय जिले में राशि भी पर्याप्त है. लेकिन मुंगेर-जमुई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से सामंजस्य नहीं रहने के कारण राशि देने में विलंब हो रहा है.
जिस पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों ने धान दे दिया और विभाग उसके धान का मूल्य देने में शिथिलता बरत रही है. डीसीओ अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन है और बेवजह मामले को अटका कर रखा है. जिसके कारण होली जैसे पर्व पर भी किसानों को राशि नहीं मिल पाया.
आयुक्त ने बैठक में मौजूद लखीसराय डीडीसी को निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से डीसीओ के वेतन पर रोक लगायी जाये. डीसीओ से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है. आयुक्त ने निर्देश दिया कि 31 मार्च के पहले धान का समर्थन मूल्य किसानों को दे दिया जाये.
अगर नहीं दिया जाता है और पैसा सरेंडर किया जाता है तो डीसीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जायेगी. उन्होंने मुंगेर-जमुई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के एमडी मो शाहनवाज को बुलाया और कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपसी सामंजस्य स्थापित कर अविलंब अड़चनों को दूर कर किसानों को धान अधिप्राप्ति की राशि देना सुनिश्चित करें.
