मनरेगा योजना में पंसस को भी मिले अधिकार

गुस्सा. नौ सूत्री मांगों को लेकर सदस्यों ने दिया एक दिवसीय धरना

मधुबनी : नौ सूत्री मांगों को लेकर पंसस- उपप्रमुख- प्रमुख संघ ने समाहरणालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया.

अध्यक्षता आर पी मंडल ने किया. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मंडल ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंसस, जिला परिषद और ग्राम पंचायत को शुरुआत में तो समान अधिकार दिया गया. पर धीरे – धीरे पंसस के अधिकारों को कम किया जा रहा है. साल 2001 में सभी विकास मदों के लिये आये राशि से तीनों स्तरों पर विकास के लिये राशि आवंटित किया जाता था.

श्री मंडल ने कहा है कि वर्तमान समय में मनरेगा, पांचवी वित्त आयोग एवं चौदहवीं वित्त आयोग में से मनरेगा व चौदहवीं वित्त आयोग को पंसस व जिला परिषद से हंटा दिया गया है.

जिस कारण पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र में जनता के बीच ना तो विकास के काम कर पाते हैं और ना ही जनता का सामना. कहा है कि दूसरी बड़ी समस्या यह है कि शुरूआत में ग्राम पंचायत की राशि का क्रियान्वयन मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता था. उसी प्रकार पंचायत समिति के प्रमुख एवं कार्यपालक पदाधिकारी तथा जिला परिषद के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि का क्रियान्वयन किया जाता था. लेकिन अब ये अधिकार हटा दिया गया है. जिससे समानता का भाव समाप्त हो गया है. सरकार को तत्काल ही इस दिशा में पहल करते हुए पूर्व की तरह संयुक्त हस्ताक्षर का अधिकारी दे. बैठक में पंचायती राज व्यवस्था के तहत सभी पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय, भत्ता एवं पेंशन की व्यवस्था करने, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा समिति का अध्यक्ष वार्ड सदस्य, मध्य विद्यालय शिक्षा समिति का अध्यक्ष पंसस एवं उच्च विद्यालय की शिक्षा समिति का अध्यक्ष जिला परिषद के सदस्य को बनाये जाने की मांग सहित अन्य मांग शामिल है. बैठक में रहिका प्रमुख उषा देवी, चंद्र किशोर मंडल, रंजिता प्रभा, सचिन सिंह, दर्शन मंडल, कुमारी उषा, रमेश कुमार, राम कुमार यादव, वरूण बिहारी, शुभेश्वर यादव सहित कई लोग शामिल थे.