जिला परिषद को अौर सशक्त बनाने का िनर्णय

सम्मेलन. 30 जिलों के जिप अध्यक्ष व सदस्य शामिल

मधुबनी : पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना हम सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि जनता से किये गये वायदे को पूरा करना भी है. हम सभी को इसको सशक्त करने के लिये एक मंच पर आने की आवश्यकता थी. आज वह पूरा हो गया है. अब यह मंच पूरे बिहार में अपनी हक के लिये आवाज को पुरजोर तरीके से उठा सकेगा. जिप सशक्त होगा. यह साझा मंच हमारी एकता के दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. उक्त बातें जिला परिषद अध्यक्ष संघ के प्रदेश संयोजक प्रियंका जायसवाल ने शनिवार को कही. वे जिला परिषद के आईटी भवन में एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थी. सम्मेलन की अध्यक्षता मधुबनी के जिला परिषद अध्यक्ष शीला मंडल ने किया जबकि संचालन ललन मंडल ने किया

पूरे सूबे से आये थे जिप प्रतिनिधि. राज्य स्तरीय जिला परिषद सम्मेलन में सूबे के करीब तीस जिलों के जिप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व जिप सदस्य शामिल हुए थे. सुबह से ही गहमा गहमी होने लगी थी. सम्मेलन का उद्घाटन संयोजक प्रियंका जायसवाल, शीला मंडल, मेराज सहित कई अन्य जिप सदस्य ने संयुक्त रूप से किया. अतिथियों को पाग दोपटा से सम्मानित किया गया.

कोई परेशानी हो तो करें साझा . वक्ताओं ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि यदि किसी जिप सदस्य को कहीं भी कोई परेशानी होती है तो वे हमारे साथ इसे साझा करें ताकि हम सभी मिल कर अपनी परेशानी को दूर कर सकें. विभिन्न जिलों से आये प्रतिनिधियों ने इसके लिये जिला अध्यक्ष शीला मंडल को साधुवाद दिया. कहा कि यह उनकी सराहनीय पहल है.

इस दौरान 11 सूत्री मांगों पर भी विचार किया गया . मौके पर पूर्व जिप अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा, नसीमा खातून, भारत भूषण, अनारो देवी, मुंगेर के पिंकी कुमारी, पंडौल प्रमुख आशा देवी, जितेंद्र कुमार, गया के करुणा कुमारी, औरंगाबाद के संजय यादव, दरभंगा के गीता देवी, ललिता देवी, समस्तीपुर के प्रेमलता देवी, कटिहार के गुड्डी कुमारी, मुजफ्फरपुर के इंद्रा देवी, पूर्णिया के क्रांति देवी, बेतिया के शैलेंद्र कुमार, विक्रमशीला देवी, नवादा के पुष्पा देवी, सहरसा के अरहुल देवी, सिवान के संगीता देवी सहित कई जिप अध्यक्ष व सदस्य शामिल थे.

सम्मेलन का उद्घाटन करते संयोजक प्रियंका जायसवाल, शीला मंडल व अन्य

हमें मिले हमारा अधिकार

वक्ताओं ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिप को कइ अधिकार हैं. पर वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी हमारे अधिकार का हनन कर रहे हैं. जिस कारण ना तो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं समय पर पूरा नहीं हो पाती है. इससे जनता की भावना आहत होती है. वक्ताओं ने कहा कि एक ऐसे साझा मंच की बहुत आवश्यकता थी. इससे हमारी ताकत बढ़ गयी है. अब हम एक जुट होकर अपने अधिकारों के लिये जिला से लेकर प्रदेश तक संघर्ष व आंदोलन कर सकेंगे. सम्मेलन में जिप सदस्य को 25 हजार रुपये मासिक वेतन व पेंशन देने, क्षेत्रवार विकास के लिये पचास लाख रुपये आवंटित करने, जिला परिषद के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये अलग से कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति करने सहित कई मांग पर विचार किया गया.