डीइओ, डीपीओ समेत बीइओ, डीडीओ के वेतन पर रोक
मामला पांच वर्षों में पोशाक, साइकिल व प्रोत्साहन योजना के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने का
मधुबनी : जिले के 21 प्रखंडों के सैकड़ों स्कूलों में अध्ययनरत वर्ग एक से बारहवीं तक के छात्रों के लिए पोशाक, साइकिल, छात्रवृति, किशोरी स्वास्थ्य योजना, प्रोत्साहन आदि सहायक अनुदान मद में लेखा एवं योजना विभाग द्वारा आवंटित की गई राशि में से 2 अरब, 21 करोड़ 15 लाख 45 हजार तीन सौ रुपये का उपयोगिता वर्षों से लंबित है. जिसके कारण विभाग द्वारा डीइओ, डीपीओ, बीइओ एवं डीडीओ के वेतन पर रोक लगा दी गई है.
पोशाक मद में 43.28 करोड़ का उपयोगिता लंबित
वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिले के विभिन्न बीआरसी एवं विद्यालयों को वर्ग एक से आठ तक के छात्रों के लिए पोशाक मद में दी गयी राशि में से 43 करोड़ 28 लाख 24 हजार तीन सौ रुपये का उपयोगिता प्रमाण लंबित है. जिसके कारण विभाग में एसी, डीसी बिल का समायोजन नहीं हो पा रहा है. संबंधित विद्यालय प्रधान और बीआरसी की लापरवाही का खामियाजा डीईओ और डीपीओ लेखा एवं योजना को भुगतना पड़ रहा है.
माध्यमिक स्कूल भी कम नहीं
इसी तरह जिले के माध्यमिक स्कूलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से अद्यतन साइकिल योजना मद में 64 करोड़ 45 लाख 74 हजार पांच सौ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है. जबकि वर्ग 09 से 12 वीं तक के बच्चों के लिए जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय एवं प्लस टू उच्च विद्यालय में पोशाक मद का वित्तीय वर्ष 2011-12 अद्यतन तक 16 करोड़ 81 लाख 66 हजार रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं.
इन्हीं वित्तीय वर्षों में जिले के माध्यमिक विद्यालयों द्वारा प्रोत्साहन योजना मद के 96 करोड़ 59 लाख 40 हजार पांच सौ रुपये का उपयोगिता लेखा एवं योजना कार्यालय में नहीं जमा किया गया है. डीपीओ ने बताया कि इन वर्षों में सभी बीइओ और संबंधित को कई स्मार पत्र भी दिया गया, लेकिन भारी लापरवाही बरती गयी. उन्होंने बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा होने से एसी, डीसी बिल का समायोजन नहीं हो पा रहा है.
