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नियोजन को लेकर उद्यीपिका आक्रोशित

मधुबनी : नियोजन पत्र देने की मांग को लेकर 16 चयनित उद्यीपिकाओं ने समाहरणालय के समक्ष आमरण अनशन शुरू किया. अनशन पर बैठने वाली उद्यीपिकाओं ने कहा कि नियोजन पत्र मिलने तक उनका अनशन जारी रहेगा. अनशन पर बैठने वाली उद्यीपिकाओं में शीला कुमारी, उषा पांडे, किरण कुमारी, कुमारी गुडि़या, पिंकी कुमारी, उषा कुमारी, संगीता […]

मधुबनी : नियोजन पत्र देने की मांग को लेकर 16 चयनित उद्यीपिकाओं ने समाहरणालय के समक्ष आमरण अनशन शुरू किया. अनशन पर बैठने वाली उद्यीपिकाओं ने कहा कि नियोजन पत्र मिलने तक उनका अनशन जारी रहेगा. अनशन पर बैठने वाली उद्यीपिकाओं में शीला कुमारी, उषा पांडे, किरण कुमारी, कुमारी गुडि़या, पिंकी कुमारी, उषा कुमारी, संगीता वर्मा, संगीता कुमारी, सीमा कुमारी, मनीषा कुमारी, पूनम कुमारी, रागिनी कुमारी, अंजू कुमारी, अनीता कुमारी, रीता कुमारी आदि शामिल थी.

उद्याीपिकाओं का कहना है कि आईसीडीएस निदेशक के द्वारा 30 उद्यीपिकाओं की सूची भेजी गयी. उनका कहना है कि 30 अगस्त 2015 को काउंसेलिंग व साइकिल दक्षता जांच ली गई. आक्रोशित उद्यीपिकाओं ने कहा कि दो- दो बार काउंसेलिंग व साइकिल दक्षता लेने के बाद भी इन्हें नियोजन पत्र नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 2015 से कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते वे थक चुकी हैं. विभाग के द्वारा रोस्टर की जांच करते हुये अभी तक सिर्फ 16 उद्यीपिकाओं की सूची ही सूचना पट्टी पर लगाई गई है. पर इन्हें नियोजन पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (समाज कल्याण विभाग) द्वारा नहीं दिया गया है. उद्यीपिकाओं का कहना है कि जिनका रोस्टर बिल्कुल सही है

उन्हें अविलंब नियोजन पत्र दिया जाय. जब तक नियोजन पत्र देने की तिथि लिखित नहीं दी जायेगी तब तक अनशन जारी रहेगा. अभी तक जिन उद्यीपिकाओं की सूची रोस्टर क्लियर करते हुये सूचना पट्ट पर लगाई गई है उनमें इनरबा से शीला कुमारी, नगवास से उषा पांडेय, अकौर से किरण कुमारी, बसीपट्टी से कुमारी गुडि़या शामिल है. डारह, हररी, सहित अन्य जगहों की उद्यीपिका शामिल हैं. सभी ने एक स्वर से मांग कि उन्हें अविलंब नियोजन पत्र दिया जाय. उन्होंने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

खजौली. प्रखंड क्षेत्र के दतुआर पंचायत में आंगबाड़ी केंद्र संख्या 112 पर आंगनबाड़ी सेविका चयन को लेकर गांव के ही राहुल कुमार पासवान ने जिला पदाधिकारी मधुबनी को आवेदन देकर सेविका चयन पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होनें अपने आवेदन मे दर्शाया है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा 29 जनवरी 015 को बिना वार्ड सदस्य को सूचना दिये बगैर बैठक करवायी गयी.

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