मधुबनी : बड़े ही अरमान से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रधान शाखा के समीप कर्पूरी ठाकुर अतिपिछड़ा छात्रावास का निर्माण सरकार ने लगभग तीन साल पूर्व कराया. अतिपिछड़ी जाति के लोगों में आश जगी की उन्हें जिला मुख्यालय स्थित कॉलेज में पढने के साथ साथ रहने की भी सुविधा मिलेगी.
पर अचानक उनका सपना ध्वस्त हो गया जब इस छात्रावास में महिला व पुरुष बल के जवान रहने लगे. अति पिछड़ी जाति के छात्रों के सपने चकनाचूर हो गये.
ताज्जुब की बात तो यह है कि जिले के किसी अतिपिछड़े जाति के विधायक या नेता ने इस मामले को लेकर कोई आवाज तक बुलंद नहीं की. दरअसल जिले में पुलिस बलों के रहने के लिये समुचित भवन ही नहीं है.जिस कारण सैकड़ों पुलिस के जवानों को कर्पूरी छात्रावास में रहने का इंतजाम किया गया है.
100 बेड का है छात्रावास
नगर परिषद के नये भवन के समीप लाखों रुपये की लागत से बनी यह छात्रावास 100 बेड का है. यहां एक साथ 100 अतिपिछड़ी जाति के छात्र रह सकते हैं. काफी आकर्षक व भूकंपरोधी यह भवन अतिपिछड़ी जाति के छात्रों के लिये वरदान था. आखिर इसका लाभ अतिपिछड़ी जाति के छात्रों को क्यों नहीं मिला यह अभी भी पहेली बनी हुई है. क्योंकि अतिपिछड़ी जाति के अधिकांश छात्र निजी छात्रावास में रहने को विवश हैं. जहां उन्हें काफी अधिक किराया देना पड़ता है.
हर सुविधा से लैस है छात्रावास
कर्पूरी अतिपिछड़ा छात्रावास हर सुविधाओं से लैस है. शौचालय,पेयजल आदि की अत्याधुनिक व्यवस्था है. मुख्य सड़क किनारे अवस्थित रहने के कारण कोई भी वाहन आसानी से छात्रावास आ जा सकता है. समीप में भारतीय स्टेट बैंक की प्रधान शाखा व एटीएम की सुविधा भी है. छात्रों के लिये कई उपयोगी दुकान भी छात्रावास से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है.
क्या कहते हैं अतिपिछड़ी जाति के छात्र
अतिपिछड़ी जाति के छात्रों का कहना है कि उन्हें इस छात्रावास का लाभ कैसे मिलेगा यह उन्हें नहीं मालूम है. जानकारी मिलने के बाद वे इस छात्रावास में रहने के लिये आवेदन देंगे. अतिपिछड़ी जाति के छात्रों का कहना है कि बिजली कार्यालय के समीप बने अल्पसंख्यक छात्रावास का लाभ जब अल्पसंख्यक छात्रों को मिल सकता है तो अतिपिछड़ी जाति के छात्रों को भी कर्पूरी ठाकुर अतिपिछड़ी जाति छात्रावास का लाभ हर हाल में मिलनी चाहिये.
क्या कहते हैं अधिकारी
जिला कल्याण पदाधिकारी सुबोध कुमार कर्ण का कहना है कि अभी तक इस छात्रावास के लिये आवेदन नहीं दिया गया है. जब आवेदन मिलेगा तो सरकार के निर्देश के आलोक में विचार किया जायेगा.
