अब तक नहीं हो सका छात्रवृत्ति का वितरण , शिकायत

अब तक नहीं हो सका छात्रवृत्ति का वितरण , शिकायत घोघरडीहा. प्रखंड के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नामांकित अतिपिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए भेजी गयी छात्रवृत्ति मद के लगभग सवा करोड़ राशि का अब तक वितरण नहीं हो पाया है. वित्तीय वर्ष 2014-15 की बकाया छात्रवृत्ति राशि गत विधानसभा चुनाव से ठीक एक पखवाड़ा पहले प्रखंड के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के खाता में जिला शिक्षा विभाग से भेजी गयी थी. चुनावी आचार संहिता के पालन करने की बात बताकर उस समय बीईओ युक्तिधारी पासवान ने महज आधा दर्जन विद्यालयों में उक्त राशि के वितरण करने की बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि चुनाव संपन्न होने के बाद सभी विद्यालयों में राशि का वितरण कर दिया जायेगा. इधर विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रखंड 142 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों द्वारा उक्त मद के राशि का उठाव कर लेने की बात कही जा रही है. अगर यह बात सही है तो यह गंभीर मामला है. बच्चों की राशि बच्चों को ही मिलनी चाहिये. महज दर्जन भर विद्यालयों मे ही राशि का वितरण किया गया. इस संबंध में प्रखंड जदयू सह बीस सूत्री अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मंडल ने डीएम मधुबनी को एक शिकायती आवेदन भेजकर उक्त मद के सवा करोड़ राशि की तरफ ध्यान दिलाते हुये जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए राशि वितरण सुनिश्चित करवाने की मांग की है.बीइओ युक्तिधारी पासवान ने कहा कि राशि वितरण नही करने वाले विद्यालयो को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. अतिक्रमण का शिकार विद्यालय का जमीन बसैठ. प्रशासनिक उदासीनता और लचर व्यवस्था के कारण बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर उच्च विद्यालय के 58 बीघा 12 कट्ठा 7 धुर जमीन आस-पास के ग्रामीणों ने अतिक्रमित कर रखा है. इस कारण प्रत्येक वर्ष विद्यालय को लाखों रुपए की आर्थिक क्षति हो रही है. जानकारी दें कि इस हाई स्कूल की स्थापना 1962 में हुई थी और उस समय क्षेत्र के शिक्षा प्रेमियों ने 63 बीघा 12 कट्ठा 11 धूर जमीन विद्यालय के लिए राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री की थी, पर फिलवक्त विद्यालय के कब्जा में महज 5 बीघा 4 धूर जमीन है. प्राप्त जानकारी अनुसार जब वर्ष 1980 में राज्य सरकार ने इस विद्यालय को अधिग्रहण किया तो उक्त जमीन विद्यालय के कब्जे से बाहर हो गया. मधुबनी एवं दरभंगा जिला के सीमा पर अवस्थित उक्त विद्यालय का जमीन चार गांवों में विभक्त है. बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव में 40 बीघा 15 कट्ठा 6 धूर,शाहपुर गांव में 9 बीघा 15 कट्ठा 18 धूर, बगवास गांव में 2 बीघा एवं दरभंगा जिले के कमतौल थानंार्तगत करबा(सुंदरपुर) मौजे में 11 बीघा 1 कट्ठा 7 धूर जमीन है. विद्यालय प्रशासन समय-समय पर संबंधित अंचलाधिकारी एवं डीसीएलआर को जमीन मुक्त कराने के लिए गुहार लगाती रही है, पर परिणाम आज भी जस का तस बना हुआ है इस संबंध में बेनीपट्टी के सीओ ललित कुमार सिंह ने बताया कि विद्यालय की जमीन शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त कराए जायेंगे. धरातल पर नहीं वृक्षारोपन योजना अंधराठाढी. पंचायतो में मनरेगा योजना के तहत वृक्षारोपन योजना फ्लाप दिखता है. मनरेगा योजना पंजी में भले हीं वृक्षारोपन योजना सफल दर्ज हो पर धरातल पर 10 फीसदी भी वृक्ष नहीं है. विगत पांच वर्षो में कार्यान्यिवत वृक्षारोपन योजना का भैातिक सत्यापन हो तो ढाक के तीन पात जैसी कहावत साबित होगी. स्थानीय पंचायत समिति सदस्य प्रवीण कर्ण ने राज्य सरकार को भेजे अभ्यावेदन में मनरेगा के तहत वृक्षारोपन योजना में लाखो रुपए के गबन होने का आरोप लगाया है.पंसस ने बताया कि पंचायत में प्रति यूनिट 4लाख 65हजार रुपए की योजना थी. 200 पेड़ का एक यूनिट बनाया गया था. योजना में पेड़ों की सिचाई के लिए आठ हजार का चापाकल ,एवं प्रति माह उर्वक के लिए 1000 रूपया की व्यवस्था थी. वृक्षो की रक्षा के लिए प्रति यूनिट एक वनपोषक को तैनात किया गया था. जिन्हे बतौर मजदूरी प्रतिदिन 138 रू का भुगतान देना था. बृक्षो की सुरक्षा के लिए बॉस के खोप के साथ प्रतियूनिट चार लाख पैसठ हजार का प्राक्कलन था. बिना खोप के इसका प्राक्कलन एक लाख पच्चासी हजार का था. रिकार्ड के मुताबिक अधिकांश पंचायतो में 20 से 25 यूनिट तक वृक्षारोपन का दावा किया गया है. वृक्षा रोपन कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए तकरीबन हरेक पंचायत में रंगारंग कार्यक्रम उदघाटन के बहाने हजारों रुपए बहाए गये थे. मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी संजीव कुमार ने पूछने पर बताया की शिकायत मिलने पर जांच की जारही है. जांच में गडवड़ी मिलने पर समुचित कारवाई की जाएगी.