मधुबनी : उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई के दौरान प्रमाण पत्र सत्यापन की गति पर असंतोष व्यक्त किया है. हाइकोर्ट के आदेश पर जिले के शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाना है.
इसके लिये सभी जिले में निगरानी की टीम आयी हुई है. पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से वर्ष 2006 से अबतक नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाना है.
शिक्षकों के सत्यापन का कार्य शुरू
सबसे पहले उच्च माध्यमिक शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन का कार्य शुरू किया गया है. निगरानी विभाग अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सूचित किया गया है कि नियोजित उच्च माध्यमिक शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है. जिससे जांच की प्रक्रिया समय से पूरी नहीं हो पा रही है. उच्च न्यायालय ने 22 जून 2015 को याचिका की सुनवाई के दौरान प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया है.
निदेशक ने दिया आदेश
निदेशक माध्यमिक शिक्षा आर.बी.चौधरी ने पत्रंक 1286 दिनांक 26 जून 2015 के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को आदेश दिया है कि नियोजित उच्च माध्यमिक शिक्षकों के अर्हता के आलोक में शिक्षकवार, प्रवेशिका प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र,स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, बीएड आदि प्रतिनियुक्त निगरानी पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय. 30 जून 2015 तक नियोजित उच्च माध्यमिक शिक्षकों की सूची हर हाल में उपलब्ध करायी जाय.
निदेशक ने डीइओ व डीपीओ स्थापना को यह भी आदेश दिया है कि 30 जून 2015 तक प्रमाण पत्रों की अद्यतन स्थिति के साथ आयोजित बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें.
