मधुबनीः सौ दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा कानूनी की धज्जियां उड़ायी जा रही है. मजदूरों के इस महत्वपूर्ण हक को कर्मियों एवं मुखिया की मिलीभगत से छीना जा रहा है. बैंक एकाउंट से भुगतान के प्रावधान की अनदेखी की जा रही है. फर्जी व गलत तरीके से नाम चढ़ा कर ट्रैक्टर एवं जेसीबी से मनरेगा का काम किया जा रहा है. राज्य स्तर पर कराये गये विशेष ऑडिट रिपोर्ट में ऐसी गड़बड़ी सामने आयी है.
ऑडिट में जिले के विभिन्न प्रखंडों में ऐसी गड़बड़ी से डीएम का मामला सामने आया है. रिपोर्ट के अलावे विभिन्न प्रखंडों से डीएम के जनता दरबार एवं अन्य पदाधिकारियों के पास ग्रामीणों के द्वारा दिये गये आवेदन में अनियमितता का जिक्र किया है. इस अनियमितता से मनरेगा की पोल खुल जाती है. खजौली प्रखंड के दत्तुआर पंचायत में मनरेगा के उद्देश्य को विफल करने की जानकारी उपमुखिया रामपरीक्षण पासवान ने दी है.
उन्होंने डीडीसी सह अपर कार्यक्रम समन्वयक को आवेदन देकर कार्रवाई का आग्रह किया है. इनके आवेदन में बताया गया है कि राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय दत्तुआर में इसी तरह से जेसीबी व ट्रैक्टर से मिट्टी भराई का काम किया गया. सामाजिक कार्यकर्ता श्रीनाथ नागमणि ने भी आवेदन देकर मजदूरों की हकमारी को लेकर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने आवेदन में बताया है कि गणोश कुमार सिंह की जमीन से मिट्टी काटने का काम किया गया है. उप मुखिया राम परीक्षण पासवान ने आरटीआइ से मिली जानकारी एवं ऑन नेट अपलोड किये गये आंकड़ों में गड़बड़ी का उल्लेख किया है.
ऐसे आवेदन फुलपरास, घोघरडीहा, बेनीपट्टी, जयनगर, बिस्फी, हरलाखी, मधवापुर, मधेपुर, लखनौर, राजनगर, पंडौल एवं बाबूबरही से भी बड़े पैमाने पर जन शिकायत कोषांग व अन्य पदाधिकारी के पास जमा कराये गये हैं. जिला जन शिकायत कोषांग से मिली जानकारी के अनुसार पूरे जिले से वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं चालू वित्तीय वर्ष में अनियमितता को लेकर 250 से अधिक आवेदन मनरेगा में जेसीबी व ट्रैक्टर के प्रयोग किये जाने को लेकर है.
क्या कहते हैं अधिकारी
डीडीसी सह अपर कार्यक्रम समन्वयक डीएन मंडल ने बताया कि मनरेगा में किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिये सख्त निर्देश दिये गये हैं. ट्रैक्टर या जेसीबी के प्रयोग की शिकायत को दूर करने के लिये ही डाटा को अपलोड करने की कार्रवाई की गयी है. इसके साथ ही अन्य गड़बड़ी के आलोक में भी कार्रवाई की जा रही है.
