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दो हजार बकाया पर कटेगी बिजली

समीक्षा. 11 करोड़ का था लक्ष्य छह करोड़ वसूली मधुबनी : बिजली विभाग प्रत्येक माह राजस्व वसूली में पिछड़ रहा है. नॉर्थ बिहार पावर कंपनी द्वारा जो लक्ष्य जिला को दिया जाता है. उसे विभाग पूरा नहीं कर पा रहा. 11 करोड़ 11 लाख का था लक्ष्य. बिजली विभाग के राजस्व पदाधिकारी एकबाल अंजुम ने […]

समीक्षा. 11 करोड़ का था लक्ष्य छह करोड़ वसूली

मधुबनी : बिजली विभाग प्रत्येक माह राजस्व वसूली में पिछड़ रहा है. नॉर्थ बिहार पावर कंपनी द्वारा जो लक्ष्य जिला को दिया जाता है. उसे विभाग पूरा नहीं कर पा रहा.
11 करोड़ 11 लाख का था लक्ष्य.
बिजली विभाग के राजस्व पदाधिकारी एकबाल अंजुम ने बताया कि जुलाई माह में डिवीजन का लक्ष्य 11 करोड़ 11 लाख का था. लेकिन, विभाग द्वारा 6 करोड़ 84 लाख ही वसूला गया.
अंजुम ने बताया कि शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभाग ऑनलाइन भुगतान, स्पॉट बिलिंग सहित कई योजना चलायी जा रही हैं. लेकिन, उपभोक्ता राशि जमा नहीं करना चाहता है. अंजुम ने बताया कि अब जो उपभोक्ता समय पर अपना बिल जमा नहीं करेंगे. उसका लाइन काट दिया जायेगा. उनका कहना था
कि अगर किसी उपभोक्ता पर दो हजार का बकाया होगा तो उसका भी लाइन काटा जायेगा.
शहर के बिलिंग काम से हटाया गया आइकिया
शहरी क्षेत्र में आइकिया कंपनी द्वारा किये जा रहे बिलिंग में कथित तौर पर गड़बड़ी किये जाने को लेकर उसे शहर से बिलिंग के काम से हटा दिया गया है.
राजस्व पदाधिकारी अंजुम ने बताया है कि जितने दिनों तक आइकिया कंपनी ने बिलिंग किया वह उपभोक्ताओं व विभाग के लिए परेशानी का कारण बन गया था. जिस कारण अब आइकिया व पिस्टल कंपनी को शहरी क्षेत्र से हटाकर अब ग्रामीण क्षेत्रों में ही बिलिंग करने का निर्देश दिया गया है.
शहरी क्षेत्र में अब सिर्फ विभाग द्वारा ही बिलिंग किया जाता है. अंजुम ने बताया कि अब शहरी क्षेत्र में बिलिंग में गड़बड़ी की आशंका नहीं रहती है. अगर किसी उपभोक्ता का गलत बिलिंग हो जाता है. तो उसे तत्काल ठीक किया जाता है.
हर माह लक्ष्य से पीछे हो रहा विभाग
वसूली नहीं होने पर जेई पर होगी कार्रवाई
अब राजस्व के हिसाब से मिलेगी बिजली
राजस्व पदाधिकारी एकबाल अंजुम ने बताया कि अगले महिना से अब फीडर के हिसाब से राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया जायेगा. जिस फीडर से वसूली कम होगी. उस फीडर के उपभोक्ता की लाइन में कटौती की जायेगी. अंजुम ने बताया कि इसको लेकर फीडर वाइज उपभोक्ताओं की सूची तैयार किया जा रहा है. सूची तैयार होने के बाद उक्त फिडर के जेईएई को इसका दायित्व रहेगा कि वह खपत के अनुसार राजस्व वसूली कर विभाग को दें. अंजुम ने बताया कि आरएलएसएस स्कीम के तहत यह कार्य किया जायेगा. अगर लक्ष्य के हिसाब से वसूली नहीं होगा तो उस फीडर के जेई-एई पर भी कार्रवाई की जायेगी.

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