दो खेमे में बंटे वार्ड पार्षद

पार्षद विवाद : डीएम की पहल, 21 को बैठक का अनुरोध

नगर परिषद में बुधवार को सामान्य बैठक के दौरान हुए हंगामे और इसके बाद दोनों पक्षों द्वारा दर्ज प्राथमिकी से मामला और उलझ गया है. हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि 21 मार्च को अायोजित बैठक में मामला सुलझ सकता है. डीडीसी ने पत्र भेज कर सभी पार्षदों से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया है. बैठक में नप में व्याप्त गतिरोध को समाप्त कर स्थिति सामान्य बनाये जाने की पहल की जायेगी. हंगामा अौर विवाद को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है.

मधेपुरा : मधेपुरा नगर परिषद में गत बुधवार को सामान्य बैठक के दौरान हुए हंगामा और विवाद के मामले में गुरुवार को सात महिला पार्षदों ने जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में दिये गये आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला पदाधिकारी मो सोहैल ने 21 मार्च को नगर परिषद के सभी पार्षद, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद की बैठक बुलाई है. कयास लगाया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी के कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान नगर परिषद में व्याप्त गतिरोध को समाप्त कर स्थिति समान्य बनाये जाने की पहल की जायेगी.

इस बाबत उप विकास आयुक्त मिथिलेश कुमार ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भेज कर बैठक में हिस्सा लेने के लिए सभी वार्ड पार्षदों से आग्रह करने का निर्देश दिया है. वहीं दूसरी तरफ बुधवार को हुए हंगामा और विवाद के मामले में दोनों पक्षों के द्वारा अलग- अलग आवेदन सदर थाना में देकर प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है. एएसपी राजेश कुमार ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर छानबीन कर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

दोनों पक्षों ने प्राथमिकी दर्ज करायी प्राथमिकी : नप कार्यालय में बुधवार को समान्य बैठक के दौरान हुए विवाद के मामले में पहली प्राथमिकी वार्ड नंबर चार की पार्षद निर्मला देवी द्वारा दर्ज करायी गयी है. दर्ज प्राथमिकी में पार्षद ने कहा है कि बैठक के लिए नगर परिषद गयी थी.

हमने सभी वार्डों में आये एक हजार आवास योजना को 26 वार्ड में समान्य रूप से बंटवारा किये जाने का प्रस्ताव रखा. मुख्य पार्षद विशाल कुमार बबलू ने कहा कि हम बहुमत हैं. जो पार्षद मेरे पक्ष में हैं उन्हें ही आवास योजना का लाभ दिया जायेगा. महिला पार्षद ने कहा है कि इस योजना को जन हित में सभी वार्डों में लागू करने की मांग की. लेकिन मुख्य पार्षद सहमत नहीं हुए जब मैं अपने वार्ड के हक के लिए जिद करने लगी तो मुख्य पार्षद अपमान जनक बात करने लगे तथा अभद्र व्यवहार भी किया.

इस दौरान वार्ड नंबर 14 के पार्षद ध्यानी यादव गर्दन पर हाथ देकर कुर्सी पर से धकेल दिया और लप्पड़ थप्पड़ चप्पल से मारने लगा. पार्षद निर्मला देवी के इस आवेदन पर थाना कांड संख्या 142/16 दर्ज किया गया है. वहीं वार्ड नंबर 14 के पार्षद ध्यानी यादव ने भी प्राथमिकी दर्ज करायी है. थाना को दिये गये आवेदन में पार्षद ने कहा कि सामान्य बैठक के दौरान जन समस्याओं से मुख्य पार्षद को अवगत करवा रहा था. इस दौरान अचानक वार्ड चार की पार्षद निर्मला देवी गाली गलौज करते हुए चप्पल उठाकर मारने दौड़ी. उसी समय निर्मला देवी के पति बैठक में घुस कर कुर्सी उठा कर मारना शुरू कर दिया.

इवार्ड पार्षद के पति रविंद्र यादव ने जान से मारने की धमकी भी दी. मुख्य पार्षद द्वारा घटना की सूचना जिला प्रशासन को दिये जाने पर मौके पर पहुंचे अनुमंडलाधिकारी और सदर थानाध्यक्ष की सक्रियता के कारण जान बच सका. ध्यानी यादव के इस आवेदन पर सदर थाना में कांड संख्या 145/16 दर्ज किया गया है. वहीं वार्ड पार्षद ध्यानी यादव ने अपने आवेदन में कहा है कि पार्षद पति रविंद्र यादव का शुरू से ही आपराधिक चरित्र रहा है और पैक्स अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान सरकारी राशि गबन करने का भी आरोप है.

विवाद बढ़‍ते-बढ़ते प्राथमिकी तक पहुंच गया

मधेपुरा नगर परिषद में कुल 26 पार्षद है. जिनमें से 17 महिला तथा नौ पुरूष हैं. नगर परिषद में बुधवार की बैठक में प्रस्ताव भी बहुमत से पारित हुआ. इसके बाद कुछ पार्षद द्वारा हंगामा शुरू किया गया. जिसकी परीनति प्राथमिकी तक पहुंची है. इस मामले में जहां अधिकांश पार्षद चुप हैं.

वहीं सात महिला पार्षदों का गुट मुखरता से विरोध में जुटा हुआ है. हालांकि नगर परिषद एक्ट के जानकार के अनुसार नगर परिषद की बैठक केवल पार्षदों की अध्यापेक्षा या मुख्य पार्षद के द्वारा बुलाई जा सकती है. वहीं बोर्ड में बहुमत से पारित फैसले के आधार पर ही नगर परिषद प्रशासन को कार्य करना है. लेकिन जिलाधिकारी द्वारा दोनों पक्ष के बीच सदभाव कायम करने के लिए बैठक बुलाने हेतु डीडीसी के अनुरोध पत्र को नई पहल के रूप में लिया जा रहा है.

आवास योजना के लिए विवादित रहा है नगर परिषद

मधेपुरा नगर परिषद में आइएचएसडीपी के अंतर्गत स्लम उन्मूलन योजना के अंतर्गत दो चरणों में 319 तथा 776 आवास बनाये गये है. यह योजना शुरू से विवाद में रही. गरीबों के बजाय ऐसे लोगों को घर दिया गया जिनके पास ट्रैक्टर, गाड़ी तथा जमीन जगह सहित छतदार मकान पहले से था.

इसबार भी जब प्रधानमंत्री द्वारा सबके लिए आवास योजना घोषित किया गया तो कई वार्डों में सूची के नाम पर उगाही की शिकायत भी आने लगी. इस बीच नप के 17 पार्षद एकजूट होकर मांग करने लगे कि इस योजना का सही तरह से संचालन कर सबसे निचले पायदान के गृहविहीन लोगों तक लाभ पहुंचे.