मधेपुरा : किसानों से राज्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति की कवायद शुरू हो चुकी है. प्रथम चरण में पैक्स द्वारा ग्राम स्तर पर किसानों का डाटा बेस तैयार करवाया जा रहा है. डाटा बेस तैयार होने के बाद जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जायेगी.
इस दौरान राज्य मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होते ही पैक्सों द्वारा धान की अधिप्राप्ति शुरू कर दिया जायेगा. इस वर्ष सरकार का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है डाटा बेस के आधार पर ही धान की अधिप्राप्ति की जायेगी. जिन किसानों का डाटा बेस तैयार नहीं होगा उन किसानों का धान पैक्स द्वारा नहीं खरीद की जायेगी. 12 जानकारी से तैयार हो रहा डाटा बेस धान अधिप्राप्ति को लेकर किसानों का डाटा बेस तैयार करवाने काम वर्तमान समय में सभी पैक्सों द्वारा करवाया जा रहा है.
इस डाटा बेस में किसान से संबंधित 12 तरह की जानकारियां दर्ज की जा रही है. धान बेचने वाले किसान को हर हाल में 10 जानकारियां देने अनिवार्य है. किसान को अपने नाम समुचित पता के साथ पैक्स का नाम देना होगा. साथ ही मतदाता पहचान पत्र का इपीक नंबर या आधार कार्ड का नंबर और राशन कार्ड नंबर भी मांगा गया है.
कृषकों को इन तीनों में से कोई एक जानकारी देना अनिवार्य है. वहीं यह जानकारी देनी होगी की किसान के पास धान उत्पादन के लिए कितना एकड़ जमीन है और उनके पास अधिप्राप्ति कुल कितना क्विंटल संभावित धान उपलब्ध है. डाटा बेस में किसानों का बैंक खाता नंबर, बैक शाखा का नाम और बैंक के आइएफएस कोड की समुचित जानकारी देनी होगी.
महत्वपूर्ण है चार हस्ताक्षर अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को चुस्त दुरुस्त रखने के उदेश्य से विभाग ने डाटा बेस को महत्वपूर्ण बनाते हुए अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है. पैक्स द्वारा तैयार डाटा बेस में पैक्स अध्यक्ष, मुखिया, सरपंच के साथ साथ पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में दूसरे पर रहे उम्मीदवार के हस्ताक्षर को भी अनिवार्य कर दिया है.
एक किसान के डाटा बेस में इन सभी चारों जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर का अनिवार्य है. डाटा बेस में किसी भी प्रकार की त्रुटी रहने पर टास्क फोर्स डाटा बेस को निरस्त कर देगा. बैठक में पास होगा डाटा बेसजिले के सभी पैक्सों द्वारा डाटा बेस तैयार करने के बाद डाटा बेस जिला सहकारिता पदाधिकारी को भेजा जायेगा.
जिला सहकारिता पदाधिकारी सभी डाटा बेस को जिला टास्क फोर्स की बैठक में प्रस्तुत करेंगे. जहां टास्क फोर्स द्वारा पास किये गये डाटा बेस के किसानों से ही धान की अधिप्राप्ति की जायेगी. 120 पैक्स ही खरीदेंगे धान जिले में कुल पैक्सों की संख्या 170 है लेकिन गत वर्ष मात्र 120 पैक्सों के द्वारा धान अधिप्राप्ति किया गया था. इस वर्ष भी स्थिति जस की तश है.
हालांकि सहकारिता विभाग के स्तर पर सभी पैक्सों को अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित किया जा रहा है. लेकिन विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार मात्र 120 पैक्स ही डाटा बेस तैया करने में उत्सुक दिख रहे है. 22 हजार मीट्रिक टन हुई थी खरीदारी जिले में गत वर्ष सरकार द्वारा दिये गये 28 हजार मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले 22 हजार मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गयी थी. इस वर्ष लक्ष्य अधिक रहने की संभावना जतायी जा रही है. धान अधिप्राप्ति की तैयारी चल रही है.
सभी पैक्स अध्यक्ष के साथ बैठक कर डाटा बेस तैयार करने का निर्देश दिया गया था. 62 पैक्स अध्यक्षों द्वारा डाटा बेस की रिपोर्ट उपलब्ध करवा दी गयी है. विभाग द्वारा आदेश प्राप्त होते ही धान अधिप्राप्ति शुरू कर दी जायेगी. समरेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा.
