आवास के अभाव में सड़क पर जिंदगी गुजारने को विवश हैं महादलित परिवार

आवास के अभाव में सड़क पर जिंदगी गुजारने को विवश हैं महादलित परिवार फोटो : 2(सड़क किनारे गुजर करते महादलित परिवार के सदस्य) झाझा . सरकार समाज के शोषित व निचले पायदान पर बसर कर रहे परिवार के उत्थान को लेकर कई तरह की योजना चला रही है. जिससे ऐसे परिवार के लोग लाभान्वित हो कर सम्मानित ढंग से जीवन बसर कर सके . ऐसी योजना के तहत सरकार भूमिहीनों के लिए भी बासगीत जमीन का परचा आदि देकर उसे अपना आवास देना चाहती है. लेकिन सरकार की ऐसी योजना का लाभ झाझा क्षेत्र में बसर करने वाले महादलित परिवार को नहीं मिल पा रहा है.जिससे इस भीषण ठंड में भी झाझा समेत आसपास के कई महादलित परिवार के लोग सड़क किनारे रात बिताने को मजबूर है. नगर क्षेत्र के गांधी चौक के दक्षिणी भाग, नगर पंचायत कार्यालय के बगल में, बस स्टैंड चेकनक्का के पास, पोस्ट अफिस के पास सहित कई क्षेत्रों में महादलितों के लिए आवास नहीं रहने के चलते सड़क किनारे जीवन बिताने को मजबूर है.केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार इन लोगों के आवास के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रखी है. बावजूद इसके दशकों से नारकीय जीवन जीने को महादलित परिवार के जंगली मांझी , झूलन मांझी , बड़कू मांझी ,गीता देवी, झरनी देवी ,फलिया देवी आदि बताती हैं कि हमलोग वर्षों पूर्व से ही घर के अभाव में सड़क किनारे प्लास्टिक आदि डालकर जीवन-बसर कर रह हैं. गरमी के दिनों में तो जीवन किसी तरह कट जाता है. लेकिन वरसात और ठंड के दिनों में काफी परेशानी होती है. सबसे अधिक परेशानी बच्चो व बुजुर्गों को होती है. ठंड के कारण भी कई बुजुर्ग व बच्चे समय के पहले काल के गाल में समा जाते हैं. उक्त परिवार के लोग थोड़े आक्रोशित होते हुए कहते हैं कि चुनाव के समय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और उनके आदमी हमलोगों के पास जरुर आते है तथा बड़ी-बड़ी बातें व वायदे करते हैं. लेकिन चुनाव के बाद कोई हमारा सुधि लेने आते है. जिसके चलते हम अपनी बात नहीं रख पाते है. सदस्यों ने बताया कि कई बार प्रखंड से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों को भी आवास मुहैया कराने को लेकर आवेदन दिया है. लेकिन आज तक किसी तरह की कोई आवासीय सुविधा नहीं मिल पायी है. कहते है कार्यपालक पदाधिकरीइस बाबत पूछे जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी उपेेंद्र नाथ वर्मा ने बताते हैं कि नगर क्षेत्र में बसे महादलित परिवारों का आकलन करवाया जा रहा है. जिसकी सूचि बनाकर शीघ्र ही शहरी विकास विभाग को भेजा जाएगा. जहां से भवन की स्वीकृति मिलते ही आवास का निर्माण कराया जा सकेगा.