डुमरी घाट पर नाव पुल की बंदोबस्ती हो सकती है रद

Updated at : 20 Mar 2017 1:49 AM (IST)
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डुमरी घाट पर नाव पुल की बंदोबस्ती हो सकती है रद

खगड़िया : बीपी मंडल पुल के समानान्तर डुमरी घाट पर बनी नौका पुल की बंदोबस्ती रद हो सकती है. सूत्र के मुताबिक बंदोबस्तधारी की बंदोबस्ती को रद करने का प्रस्ताव डीएम के पास भेजा गया है. एडीएम सहित राजस्व शाखा के प्रभारी पदाधिकारी इस पर अपनी मुहर लगा चुके हैं. अब डीएम के निर्णय का […]

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खगड़िया : बीपी मंडल पुल के समानान्तर डुमरी घाट पर बनी नौका पुल की बंदोबस्ती रद हो सकती है. सूत्र के मुताबिक बंदोबस्तधारी की बंदोबस्ती को रद करने का प्रस्ताव डीएम के पास भेजा गया है. एडीएम सहित राजस्व शाखा के प्रभारी पदाधिकारी इस पर अपनी मुहर लगा चुके हैं. अब डीएम के निर्णय का इंतजार है.

बताया जाता है कि एकरारनामा के मुताबिक बंदोबस्तधारी ने निर्धारीत राशि जमा नहीं कराया है. इसी वजह से डुमरी नौका पुल की बंदोबस्ती को रद करने का प्रस्ताव डीएम के पास भेजा गया है. उल्लेखनीय है कि दिसंबर माह में जिलास्तर पर आयोजित डाक में अग्रहण नाव यातायात स्वावलंबी समिति के नीलम देवी के नाम से डुमरी नौका पुल की बंदोबस्ती हुयी थी. बंदोबस्ती तीन माह के लिए 50 लाख रुपये में हुयी थी. एकरारनामें के मुताबिक 25 लाख रुपये इनके द्वारा जमा कर दिया गया था.

लेकिन शेष बची राशि इन्हें फरवरी माह में ही जमा करना था. विभागीय सूत्र के मुताबिक शेष बची राशि को जमा करने के लिए उक्त बंदोबस्तधारी को 17 फरवरी तक का समय दिया गया था. 2 मार्च को जिलास्तर से नोटिस भी जारी किया जा चुका है. लेकिन इन्होंने राशि जमा नहीं की है. जिसके बाद अब इनकी बंदोबस्ती को रद करने का प्रस्ताव डीएम के पास भेजा गया है. जानकार बताते हैं कि फिलहाल तीन माह के लिए ही डुमरी घाट की बंदोबस्ती की गयी थी. नदी में पानी की स्थिति को देखते हुये एकरारनामें की अवधी बढाई जाती. लेकिन बंदोबस्तधारी के द्वारा शेष राशि जमा नहीं करने के कारण शायद अब संभव नहीं हो पायेगा.

कार्रवाई भी संभव
सूत्र बताते हैं कि अगर प्रस्ताव पर पूर्ण रूपेण डीएम की मंजूरी मिल जाती है तो अग्रहण नाव समिति द्वारा नीलम देवी के विरुद्ध कार्रवाई भी संभव है. बंदोबस्ती की शेष बची राशि अगर ये जमा नहीं करते हैं तो राशि वसूली के लिए इनके विरुद्ध सर्टिफिकेट केस भी दर्ज किया जा सकता है. नौका पुल पर वैकल्पिक व्यवस्था करने, बंदोबस्तधारी की बंदोबस्ती को रद करने के साथ शेष बची राशि के वसूली को लेकर भी प्रस्ताव भेजा गया है.
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