डीएम की रिपोर्ट. िनलंबित भू-अर्जन पदािधकारी पर कार्रवाई शुरू
डीएम की रिपोर्ट पर निलंबित तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी श्यामदेव नारायण दास पर विभागीय कार्रवाई आरंभ की गयी है. राज्य स्तर से इनके विरुद्ध जारी विभागीय कार्रवाई को लेकर पत्र जारी किया गया है.
खगड़िया : जिले के पूर्व जिला भूअर्जन पदाधिकारी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है. डीएम की रिपोर्ट पर निलंबित तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी श्यामदेव नारायण दास पर विभागीय कार्रवाई आरंभ की गयी है. राज्य स्तर से इनके विरुद्ध जारी विभागीय कार्रवाई को लेकर पत्र जारी किया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव केशव कुमार सिंह ने विभागीय संकल्प जारी कर जिले के पूर्व भूअर्जन पदाधिकारी श्यामदेव नारायण दास के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ किये जाने की जानकारी संबंधित सभी पदाधिकारियों को दी है. विभागीय जानकारी के मुताबिक बिहार प्रशासनिक सेवा के उक्त पदाधिकारी श्री दास कोटि क्रमांक 636/11 के विरुद्ध लगे आरोपों की सुनवाई पूर्णिया प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने इन्हें ही संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया है. जबकि प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी को नामित कर इसकी सूचना संचालन पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर भेजने का निर्देश दिया है. साथ ही आरोपी दंडाधिकारी को संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने व अपना पक्ष रखने को भी कहा गया है.
पूर्व जिला भू अर्जन पदाधिकारी श्री दास पर गंभीर आरोप लगे हैं. जिसके बाद इन्हें विभाग ने डीएम के रिपोर्ट के आधार पर निलंबित किया था. विभागीय जानकारी के अनुसार इनके विरुद्ध डीएम ने दो बार सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को रिपोर्ट भेजी थी. पहली रिपोर्ट 29 जून 2015 को तथा दूसरी रिपोर्ट 11 दिसंबर 2015 को भेजी गयी थी.
जिला भू अजुन कार्यालय में पदस्थापित परिचारी चंदेश्वरी पासवान ने इनपर नशे की हालत में गाली गलौज करने का आरोप लगाया था. जिसपर डीएम के आदेश पर एडीएम के नेतृत्व में जांच टीम ने परिचारी के शिकायत की जांच की थी. जांच में आरोप सत्य पाये जाने के बाद इनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी. इसके अलावा श्री दास पर कार्यालय से अनुपस्थित रहने तथा कार्य के प्रति रुचि नहीं दिखाने के भी आरोप में विभाग को लिखा गया था.
फिलहाल हैं निलंबित
वर्तमान समय में पूर्व जिला भू अर्जन पदाधिकारी श्यामदेव नारायण दास निलंबित हैं. राज्य सरकार ने बीते 6 माह पूर्व ही डीएम की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें निलंबित किया था. निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय बनाया गया है. फिलहाल में वहीं अपना योगदान दिये हुए हैं.
िवभाग ने मांगा था स्पष्टीकरण
डीएम ने अनुशंसा जांच रिपोर्ट के बाद निलंबितकर आरोपी उक्त अधिकारी के विरुद्ध राज्य स्तर पर आरोप पत्र प्रपत्र ‘क’ गठित किये गये हैं. जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था. 22 अप्रैल 2016 को इन्होंने विभाग में अपना जवाब समर्पित कर दिया है. जिसके बाद अब इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ की गयी है.
