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सरकारी विभागों पर बकाया है करोड़ों का बिजली बिल
खगड़िया : जिले के कई सरकारी दफ्तरों पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपया बिजली बिल बकाया है. बकाये बिजली बिल की वसूली के लिए राज्य स्तर से डीएम साकेत कुमार को अर्द्धसरकारी पत्र लिखा गया है. नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आर लक्ष्मण ने डीएम को पत्र लिख कर लंबित बिल […]
खगड़िया : जिले के कई सरकारी दफ्तरों पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपया बिजली बिल बकाया है. बकाये बिजली बिल की वसूली के लिए राज्य स्तर से डीएम साकेत कुमार को अर्द्धसरकारी पत्र लिखा गया है. नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आर लक्ष्मण ने डीएम को पत्र लिख कर लंबित बिल का भुगतान कराने को कहा है.
जानकारी के मुताबिक जिले के कई विभागों पर बिजली विभाग का 822 लाख 83 हजार रुपये बकाया है. प्रबंध निदेशक ने लिखे पत्र में स्पष्ट रुप से कहा है कि अनिवार्य लोक सेवा का विद्युत कनेक्शन जनहित में बकाया होने के बावजूद नहीं काटा जा रहा है. भुगतान नहीं होने की स्थिति में बिजली कंपनियों के द्वारा इस तरह के कनेक्शन को भी डिस्कनेक्ट कर दिया जायेगा. सूत्र के मुताबिक प्रबंध निदेशक राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों पर बकाये राशि की सूची भेजते हुए बील जमा कराने की दिशा में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.
राज्य स्तर से जारी निर्देश के आलोक में जिला स्तर से सभी विभागों के पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है. गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी संजीव चौधरी ने पुलिस अधीक्षक, डीडीसी, पीडब्लूडी, लघु सिचाई प्रमंडल खगड़िया, जिला शहरी विकास अभिकरण, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के साथ साथ नजारत उपसमाहर्ता ,जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जीविका के प्रबंधक, सभी बीडीओ व सीओ को पत्र लिख कर अविलंब बिजली विभाग का बकाया राशि जमा करने का अनुरोध किया है.
लघु सिंचाई िवभाग पर छह करोड़ रुपये बकाया
सूत्र के मुताबिक अकेले लघु सिचाई विभाग पर बिजली विभाग का 6 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है. वहीं पीएचइडी विभाग पर करीब ढेड करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है. इसी तरह शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास अभिकरण पर 10 लाख से अधिक का बिजली बील बकाया है.
प्रबंध निदेशक द्वारा डीएम को भेजे गये सूची में पुलिस विभाग पर 9 लाख 88 हजार, स्वास्थ्य विभाग पर 3 लाख 47 हजार कृषि विभाग पर 2 लाख 59 हजार तथा पथ निर्माण विभाग पर 1 लाख 88 हजार रुपये बिजली बिल बकाया होने की बातें कही गयी है.
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