भूमिहीनों का बनने वाले सर्वेक्षण सूची को सार्वजनिक करने को भी कहा गया है. ताकि गलत तरीके से लाभ पाने वाले लोगों को सूची से अलग रखा जा सके.
प्रधान सचिव द्वारा लिखे पत्र मे स्पष्ट कहा गया है कि गलत जानकारी देकर लाभ पाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. भूमिहीनों का सर्वेक्षण वार्डवार करने को कहा गया है. सर्वप्रथम शहरी क्षेत्र के बीपीएल सूची में शामिल भूमिहीनों को जमीन मुहैया करायी जायेगी.