खगड़िया जिले के स्कूलों की कुव्यवस्था सुधारने के लिये शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अधिक जीविका दीदी काम कर रही है. तभी तो बीते महीने में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कुल 44 स्कूलों का निरीक्षण से दस गुना ज्यादा 401 विद्यालयों का जीविका दीदी ने मुआयना कर रिकार्ड बनाया है.
खगड़िया : शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सरकारी स्कूलों के निरीक्षण की फुरसत नहीं मिल रही है. लिहाजा, जिले में शिक्षा विभाग के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मिल कर जितने स्कूलों का निरीक्षण करते हैं उससे दस गुना ज्यादा विद्यालयों का जीविका दीदी मुआयना कर रिपोर्ट भेज रही है.
अब उनकी रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई होती है यह तो शिक्षा विभाग के अधिकारी जाने लेकिन जीविका दीदी व अधिकारियों के कार्यों के बीच का इतना बड़ा अंतर सरकारी महकमें की कार्यशैली की पोल जरूर खोल रहे हैं. बताया जाता है कि जीविका दीदी ने सभी प्रखंडों में मिला कर 401 स्कूलों का निरीक्षण किया है जबकि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने मात्र 44 विद्यालय की चौखट तक ही पहुंच पाये. जीविका दीदी के निरीक्षण में कुल 35 शिक्षक गायब पाये तो अधिकारियों के निरीक्षण में गायब शिक्षकों का आंकड़ा एक दर्जन को भी पार नहीं कर पाया है. ऐसे में अधिकारियों के निरीक्षण रिपोर्ट भी सवालों के घेरे में है.
कुछ दिन पहले समीक्षात्मक बैठक में डीएम जय सिंह ने अधिकारियों व जीविका दीदी के निरीक्षण रिपोर्ट में आ रहे अंतर पर सवाल खड़ा करते हुए कई निर्देश दिये थे. लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने की फुरसत अभी तक नहीं मिल पायी है. इससे नाराज डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यों की मासिक मूल्यांकन के आधार पर ही उनका वार्षिक गोपनीय अभियुक्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया है.
43 शिक्षकों के खिलाफ दर्ज है प्राथमिकी : विद्यालय भवन निर्माण नहीं करने वाले 43 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है. डीएम जय सिंह ने डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ को राशि निकासी के बाद भी भवन निर्माण नहीं कराने वाले शिक्षकों के वेतन से राशि वसूली करने का निर्देश दिया है.
साथ ही डीएम ने कहा है कि जिन शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, वैसे आरोपित शिक्षकों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाने के लिये एसपी को पत्र लिखा जायेगा. ताकि गबन के आरोपित शिक्षकों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके. डीएम के कड़े रुख से सरकारी राशि से मौज करने वाले शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है. इतना ही नहीं गबन के आरोपित शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई पूरा करने को कहा गया है.
फरार शिक्षकों को वेतन दिया तो डीडीओ से होगी वसूली
फरार शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए निकासी व व्ययन पदाधिकारी करेंगे. अगर फरार शिक्षकों को बचाने की कोशिश हुई तो संबंधित निकासी व व्ययन पदाधिकारी ही कार्रवाई के लपेटे में आ सकते हैं. डीएम ने साफ लहजे में कहा है कि यदि लंबी अवधि से बिना अनुमति के शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं और उनका वेतन भुगतान कर दिया जाता है तो संबंधित निकासी व व्ययन पदाधिकारी से ही भुगतान की गयी राशि वसूली जायेगी. इतना ही नहीं बीते दिनों निरीक्षण के दौरान गायब पाये गये 44 शिक्षकों के निलंबन के बाद अब विभागीय कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है. डीएम ने डीइओ को आरोपित शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया है.
तीन महीने से गायब शिक्षक होंगे बरखास्त
ड्यूटी से फरार रहने वाले नियोजित शिक्षकों की अब खैर नहीं है. डीएम ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि तीन महीने से अधिक गायब रहने वाले नियोजित शिक्षकों की सूची जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भेजे. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को गायब रहने वाले शिक्षकों पर हुई कार्रवाई का ब्योरा समर्पित करने को कहा गया है.
जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्राप्त सूची में अंकति नियोजन इकाई से सूचना प्राप्त करेंगे कि संबंधित शिक्षकों के खिलाफ उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है? अब तक कितने शिक्षकों पर शिकंजा कसा गया है. बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव ने तीन महीने से अधिक समय से गायब नियोजित शिक्षकों को बरखास्त करने का निर्देश दिया है. इसके आलोक में जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.
