कटिहार : ज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कई तरह की सुविधाएं देने का निर्देश डीएम को दिया है. सरकार ने आपदा राहत कोष के साथ मुख्यमंत्री राहत कोष से भी बाढ़ पीड़ितों के सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. कटिहार सहित बाढ़ प्रभावित जिले के जिला पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव अरविंद कुमार ने अलग-अलग पत्र भेजकर इस आशय से संबंधित निर्देश दिया है.
विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा दिये गये निर्देश के तहत राहत शिविरों के संचालन, शिविर में प्रभावित लोगों के लिये भोजन, नाश्ता, नहाने व कपड़ा धोने के लिए साबुन, तेल, वस्त्र, बर्तन, राहत शिविर में उपलब्ध सुविधा को प्रदर्शित करने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि रखने सहित कई तरह की गाइड लाइन दी है.
विभाग द्वारा दिये गये निर्देश का फिलहाल पूरी तरह अनुपालन नहीं हो रहा है. साथ ही विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि राहत शिविर में स्वास्थ्य सेवा, पशुओं के लिये अलग से शिविर लगाने तथा राहत शिविर में जन्म लेने वाले लड़का व लड़की के लि, क्रमश: 10 व 15 हजार रुपये देने सहित कई तरह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.
नहाने-धोने के लिए मिलेगा साबुन : राहत शिविर में रहने वाले लोगों को नहाने व कपड़ा धोने के लिए साबुन तथा तेल भी उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिये विभागीय संयुक्त सचिव ने सभी जिला अधिकारी को निर्देश दिया है. साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से राहत शिविर में रहने वाले व प्रभावित परिवार को वस्त्र व बर्तन देने का भी निर्देश दिया गया है. इस मद में 600 रूपये प्रति प्रभावित व्यक्ति पर खर्च करने का निर्देश दिया गया है. यह भी निर्देश दिया है कि शिविर में खाना बनाने, खाना परोसने व साफ सफाई के लिये प्रभावित लोगों में से किसी को रखा जाता है तो उसे पारिश्रमिक के रूप में दो सौ रूपया प्रतिदिन के दर से भुगतान किया जाये. साथ ही जिला पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया है कि राहत शिविर में ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था करे तथा शिविर में जो सुविधायें उपलब्ध है उनके बारे में सूचना पट पर प्रदर्शित करें.
लड़के के जन्म पर 10 हजार
राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव ने पत्रांक 3187, दिनांक 25.08.2016 के द्वारा जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि नाव अथवा बाढ़ राहत शिविर में प्रसव होने पर महिला को अनुदान दी जायेगी. लड़की के जन्म लेने पर 15000 व लड़के जन्म लेने पर 10000 रूपये का अनुदान मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जायेगा. उन्होंने पत्र में कहा है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में इस तरह की बच्चे जन्म होने के बाद राशि की अधियाचना सीधे प्रधान सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय से किया जाना है.
पशुओं के लिए भी शिविर लगाने का निर्देश
आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशु शिविर भी लगाने का निर्देश दिया है. पशु शिविर में पशुओं के पंजीकरण के आलोक में चारा यथा भूसा, चुन्नी, चोकर आदि की व्यवस्था पर्याप्त करने का निर्देश दिया है. साथ ही पशुओं के उपचार के लिये शिविर में आवश्यक दवा व पशु चिकित्सक की तैनाती करने का भी निर्देश दिया है. विभाग ने राहत शिविर में हर जरूरी व्यवस्था करने का निर्देश जिला पदाधिकारी को दिया है.
