कटिहार: नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित नोडल पदाधिकारी सह स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विद्या सागर सिंह की मानें तो कटिहार जिले में अब तक चार शिक्षक इस्तीफा दिये हैं. कोढ़ा, फलका, बारसोई, समेली से एक-एक शिक्षक इस्तीफा दिये हैं. डीपीओ के अनुसार उनके इस्तीफे की सूचना विभाग के शीर्ष अधिकारी को दे दी गयी है.
हाइकोर्ट ने दिया था निर्देश
नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर प्रक्रिया शुरू होने से खास कर नियोजन इकाइयों में खौफ देखा जा रहा है. पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार फर्जी नियोजित शिक्षकों को एक अवसर देते हुए नौ जुलाई तक का समय दिया है. राज्य सरकार ने विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित फर्जी शिक्षकों से नैतिकता के आधार पर नौ जुलाई तक उनसे इस्तीफा मांगा है. इस तिथि तक इस्तीफा नहीं देने वाले फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध कई तरह की कार्रवाई की जायेगी. हालांकि अब तक कटिहार जिले में चार फर्जी शिक्षकों द्वारा इस्तीफा दिया गया है. जबकि निर्धारित तिथि में अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है. जानकारों के अनुसार कटिहार जिले में 1000 से अधिक फर्जी शिक्षक विद्यालयों में पदस्थापित हैं.
नहीं दिया है ब्योरा
निगरानी विभाग के निर्देश के आलोक में निर्धारित विहित प्रपत्र के तहत 39 बिंदुओं पर मांगी गयी जानकारी अब तक मुहैया नहीं कायी गयी है. अधिकांश पंचायत नियोजन इकाई व प्रखंड नियोजन इकाई के द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में अब तक सूचना उपलब्ध नहीं कराने से शिक्षा विभाग नाराज हैं. जानकारी के मुताबिक कई नियोजन इकाई नये फॉर्मेट में जानकारी देने से कतरा रहे हैं. उल्लेखनीय है कि स्थानीय शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षकों के लिए 20 जून व पंचायत व प्रखंड नियोजन इकाई के लिए 25 जून तक निर्धारित फॉर्मेट में सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था. शनिवार को डीपीओ स्थापना द्वारा सभी बीइओ को अल्टीमेटम देते हुए सोमवार तक सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
शिक्षकों के बीच हड़कंप
जांच शुरू होने व हाई कोर्ट एवं विभागीय आदेश-निर्देश के बाद फर्जी शिक्षक व नियोजन इकाई में हड़कंप मचा हुआ है. ऐसे शिक्षकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि अगर वह नौ जुलाई तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी. दूसरी तरफ नियोजन इकाई के हाथ-पांव इसलिए फूल रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के फर्जीवाड़ा पकड़ में आने से उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है. ऐसे में नियोजन इकाई नये फॉर्मेट में सूचना उपलब्ध कराने से कतरा रहे हैं.
इस्तीफा नहीं देने पर होगी कार्रवाई
फर्जी शिक्षकों द्वारा नौ जुलाई तक इस्तीफा नहीं देने पर विभाग द्वारा फर्जी शिक्षक पकड़े जाने पर कई तरह की कार्रवाई की जायेगी. डीपीओ स्थापना के अनुसार अगर नौ जुलाई तक फर्जी शिक्षक इस्तीफा दे देते हैं तो उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जायेगी. अगर नौ जुलाई के बाद फर्जी शिक्षक पकड़े जायेंगे तो उनके विरुद्ध न केवल आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा बल्कि उनसे वेतन की वसूली भी की जायेगी एवं सरकारी विभाग में किसी तरह के नौकरी करने पर प्रतिबंधित कर दिया जायेगा.
कहते हैं डीपीओ
जांच प्रक्रिया के नोडल पदाधिकारी व डीपीओ स्थापना विद्या सागर सिंह ने इस संबंध में बताया कि चार फर्जी शिक्षक इस्तीफा दिये हैं. नये फॉर्मेट में जानकारी देने से कई नियोजन इकाई कतरा रहे हैं. ऐसे में सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया गया है. सोमवार तक नियोजन इकाई हर हाल में निर्धारित फॉर्मेट में सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया है.
