भभुआ : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में खराब प्रगति को लेकर पूर्व में पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने के कारण अब जिलाधिकारी ने अधौरा के बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछते हुए लौटती डाक से जवाब मांगा गया है. वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 में खराब प्रगति को लेकर बीडीओ को पूर्व में कई बार जिला प्रशासन स्तर से निर्देशित किया जा चुका था. इसके बावजूद इसके 87 प्रतिशत स्वीकृत आवासों में से मात्र 25 प्रतिशत आवास ही पूर्ण हुए हैं.
जानकारी के अनुसार, अधौरा प्रखंड में पीएम आवास योजना के अंतर्गत उक्त वित्तीय वर्षों में प्रखंड के 13 पंचायतों में 1,220 आवासों के निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित था. इसमें से 1,169 लाभुकों के आवास निबंधित किया गया था.
इसमें से 1,067 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गयी थी. लेकिन, इसमें से मात्र 305 आवासों को ही पूर्ण किया जा सका था. इस तरह स्वीकृत आवासों के आलोक में प्रखंड में मात्र 25 प्रतिशत आवास पूर्ण किये गये. यही नहीं प्रखंड के लगभग आधा दर्जन पंचायतों कोल्हुआं, सरकी, सारोदाग, दिघार, आथन, बड़वान कला आदि में स्थिति अत्यन्त खराब पाई गई.
20 जुलाई को स्पष्टीकरण पर नहीं दिया था जवाब
अधौरा प्रखंड में आवास योजना की खराब स्थिति में सुधार लाने को लेकर कई बार दूरभाष, व्हाट्सएप और बैठकों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा बीडीओ को आगाह किया गया था. लेकिन, आवास निर्माण के प्रगति में सुधार नहीं हुआ.
अंतत: ग्रामीण विकास अभिकरण कैमूर 20 जुलाई को बीडीओ से स्पष्टीकरण भी पूछा गया. इसका जवाब नहीं दिये जाने के बाद 14 अगस्त को स्मार पत्र भी भेजा गया. लेकिन, बीडीओ का रवैया यथावत पाया गया. इसके बाद अब डीएम ने खुद बीडीओ के मनमानेपन और सरकारी कार्य में लापरवाही को लेकर जवाब-तलब किया गया है.
