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मंडराया अकाल का साया

जहानाबाद (नगर): 958.57 वर्ग किमी क्षेत्रफल का जिला जहानाबाद में 78 हजार हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है. इस भूमि पर मुख्य रूप से धान एवं गेहूं की खेती की जाती है. इस वर्ष मॉनसून का साथ नहीं मिलने तथा मात्र 41 एमएम वर्षा होने के कारण 33 प्रतिशत भू-भागों पर ही धान की रोपनी हो […]

जहानाबाद (नगर): 958.57 वर्ग किमी क्षेत्रफल का जिला जहानाबाद में 78 हजार हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है. इस भूमि पर मुख्य रूप से धान एवं गेहूं की खेती की जाती है. इस वर्ष मॉनसून का साथ नहीं मिलने तथा मात्र 41 एमएम वर्षा होने के कारण 33 प्रतिशत भू-भागों पर ही धान की रोपनी हो पायी है. किसानों ने मौसम का साथ मिलने की आशा में अपनी जमा पूंजी किसानी में लगाते हुए धान की रोपनी तो कर दी लेकिन अब फसल को बचाना मुश्किल साबित हो रहा है. सिंचाई के अभाव में तथा नदी-नालों में पानी नहीं रहने के कारण खेतों को ंिसंचित करना मुश्किल हो रहा है. किसान दिन-रात पंप सेट चला कर अपनी फसल को बचाने में लगे हुए है लेकिन यह भी नाकाफी साबित हो रहा है. खेतों में लगे धान की फसल सिंचाई के अभाव में पीला पड़ने लगा है. वहीं असिंचित भू-भागों में दरार पड़े हुए हैं. जिले में सरकारी नलकूपों की स्थिति बेहद खराब है. सरकारी आकड़ों के अनुसार सैकड़ों नलकूप दिन-रात पानी उगल रहा है लेकिन हकीकत में कोई भी नलकूप चलता दिखाई नहीं पड़ता है. वहीं नलकूप चलता दिखाई पड़ता है, जो किसी निजी किसान का है. जिले में ऐसे तो सभी प्रखंडों में सिंचाई का घोर अभाव है लेकिन काको और मोदनगंज प्रखंड में स्थिति और विकट है. सरकार द्वारा किसानों को दिये जानेवाले डीजल अनुदान की राशि भी अब तक किसानों को नहीं मिल पायी है. किसान को सिर्फ बिचड़े के लिए मिलनेवाला डीजल अनुदान ही मिल पाया है. ऐसे में किसानों के लिए फसल बचाना अब उनकी पहुंच से बाहर साबित हो रहा है. बारिश नहीं होने के कारण फसल में पीलिया रोग भी लगने लगा है. ऐसे में सरकार द्वारा जिले को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने से किसानों के जले पर मरहम लगाने के समान साबित होगा. सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित होने से किसानों को मिलनेवाले लाभ के संबंध में किसान बैजनाथ शर्मा ने बताया कि सरकार किसानों को उसके फसल बीमा का लाभ देगा. साथ ही किसानों द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की भी माफी होगी.

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