14वें वित्त आयोग की निधि से सुंदर होंगे गांव

मुहल्लों में लगेंगे कचरा पेटी

जन जागरूकता से बदलेगी गांव की तस्वीर

जहानाबाद : जिले में स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग में गांव को भी सुंदर बनाने का फैसला लिया है. उन्होंने 14वें वित्त आयोग की नीति से गांव-मुहल्लों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए कवायद तेज कर दी है. ग्रामीण विकास मंत्रालय के जारी आदेश में हर मुहल्ले में में कचरा पेटी लगाने का निर्देश जारी किया गया है. गांव को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए मिशन अंत्योदय योजना के तहत ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवारा मनाया जा रहा है.

1-15 अक्तूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवारा में स्थानीय समुदाय के अलावा जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठन, स्कूल बच्चे, आईसीडीएस के कर्मी सहित कई लोगों को सक्रिय भूमिका निभाने के प्रयास पर बल दिया गया है. गांव को सुंदर बनाने के लिए सोमवार को स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से कई जगहों पर ग्रामीणों को संकल्प दिलाया जायेगा, ताकि वे जागरूकता फैला आसपास के लोगों को प्रेरित करें. दो अक्तूबर गांधी जयंती पर अधिकांश पंचायतों में स्वच्छता के सभी पहलू शौचालय के उपयोग, ठोस तरल अवशिष्ट प्रबंधन, बंद नालों की सफाई एवं प्लास्टिक के उपयोग पर रोक जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार किया गया. अभियान के सफलता को लेकर पंचायत सेवक, राजस्व कर्मी, रोजगार सेवक सहित कई लोगों को शामिल किया गया है. पखवारा के तहत हर गांव में सार्वजनिक सूचना के लिए दीवार लेखन, पोस्टल जैसे चित्र प्रदर्शित कर स्वच्छता की जानकारी लोगों को दिया जायेगा. एएनएम, आशा एवं आंगनबाड़ी कर्मियों को भी स्वस्थ एवं पोषण संबंधी आकलन करना है. स्वच्छ व हरे-भरे गांव रखने के लिए लोगों को नालियों की सफाई करने, सड़क के किनारे पड़ा कचरा हटाने, कचरा फेंकने के लिए कोई एक निर्धारित स्थान पर कचरा फेंकने जैसे कई अहम पहलूओं का जिक्र किया गया.

साथ ही सोखते गड्ढों का निर्माण करने पर भी विचार किया गया. कचरे से खाद्य का निर्माण करने, सड़कों के निर्माण में पॉलीथिन का प्रयोग सहित कई प्रकार के बिंदुओं पर विचार किया गया. अंत्योदय पखवारा में खासकर सांसद आदर्श ग्राम योजना के गांव रर्बन कलस्टर का हिस्सा को प्राथमिकता के तौर पर चयन करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही महात्मा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, रर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं समन्वय प्रलेखीकरण को लेकर कई आवश्यक सुझाव दिये गये हैं.