बीपीएल की जगह होगा सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना चयन आधार

आवास निर्माण के लिए

गोपालगंज : गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने व झुग्गी-झोंपड़ी में रहनेवाले गरीबों के लिए यह राहत भरी खबर है. ऐसे परिवारों को रोजी-रोटी के साथ एक अदद पक्का घर देने के लिए वर्ष 1985 से लागू इंदिरा आवास योजना दरकिनार कर दी गयी है. इसके स्थान पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना नये वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रभावी कर दी गयी है. इसके लिए वर्ष 2002 की बीपीएल सूची का पैमाना भी बदल दिया गया है. लाभार्थियों का चयन अब सामाजिक आर्थिक व जातिगत गणना – 2011 के आधार पर किया जायेगा.

आवास संग मजदूरी का बढ़ा दायरा : भारत सरकार की ओर से इंदिरा आवास योजना के स्थान पर अब प्रभारी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का दायरा 120 वर्ग मीटर के बजाय 125 वर्ग मीटर होगा. इसमें एक कमरे के साथ बरामदा बनेगा. आवास निर्माण की लागत अब 70 हजार रुपये से बढ़ा कर 1.20 लाख रुपये होगी. मनरेगा के तहत इसमें लाभार्थी को 90 दिनों की रोजी-रोटी के लिए मजदूरी का भुगतान 161 रुपये के बजाय प्रतिदिन 172 रुपये होगा. मजदूरी मद से 14490 रुपये की जगह 15480 रुपये भुगतान किया जायेगा. 15 जून तक सर्वे का काम होगा पूरा.

सामाजिक आर्थिक व जातिगत गणना के आधार पर जिले के सभी आठ ब्लाॅकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का चयन करने के लिए सर्वे का काम 15 जून तक पूरा कर लिया जायेगा.

मोबाइल एप से राेकेंगे फर्जीवाड़ा

प्रधानमंत्री आवास योजना में मोबाइल एप के जरिये लाभार्थियों के आवास निर्माण की वास्तविक स्थिति लोकेशन के साथ ही वेबसाइट पर दर्ज होगी. ग्रामीण विकास विभाग इस योजना को लागू करने के लिए जुट गया है. सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो एक जुलाई से इसे लागू किया जायेगा. विभाग के सूत्र ने बताया कि इससे फर्जीवाड़े पर पूरी तरह रोक लगायी जायेगी.