धान की मिलिंग करने के नाम पर जिले के सात मिलरों ने मिल कर 9.60 करोड़ रुपये के चावल का घोटाला किया. वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में यह घोटाला हुआ. इस घोटाले में राज्य खाद्य निगम के अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में हैं. उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना प्रशासनिक चुप्पी का नतीजा है.
गोपालगंज : धान खरीद घोटाले में भले ही राइस मिलरों पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है. मिलरों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज कर रिकवरी की कार्रवाई विभाग स्तर पर चल रही है, परंतु इस घोटाले में अब परत दर परत मामला सामने आने लगा है. घोटाले में सिर्फ मिलर ही दोषी नहीं हैं, बल्कि राज्य खाद्य निगम के अधिकारी भी दोषी हैं. वर्ष 2012-13 में दो मिलरों ने जब लाखों के चावल का हिसाब नहीं दिया, तो उन पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें घोटाले के लिए एक और मौका दिया गया और वर्ष 2013-14 के लिए भी एग्रीमेंट कर लिया गया.
एग्रीमेंट के बाद एक राइस मिल ने 53.94 लाख, तो दूसरे राइस मिल ने 80.18 लाख के चावल का घोटाला कर लिया. अब दोनों वर्षों के चावल का हिसाब जब सामने आया, तो आनन-फानन में इन मिलरों पर प्राथमिकी दर्ज कर अपना गला बचाने में जुट गये. सवाल यह है कि पहले वर्ष संकट मोचन राइस मिल, फुलवरिया ने 9.91 लाख के चावल का हिसाब नहीं दिया, दूसरा मां काली राइस मिल, फुलुगनी, थावे ने वर्ष 2012-13 में 38.77 लाख के चावल का हिसाब नहीं दिया, तो फिर इन दोनों को दोबारा एग्रीमेंट कैसे किया गया. एग्रीमेंट करनेवाले अधिकारी क्या दोषी नहीं थे.
बाबा राइस मिल को मिला क्लीन चिट : घोटाले में कार्रवाई के खिलाफ बाबा राइस मिल की तरफ से रामाशंकर पांडेय ने पटना हाइकोर्ट में अपील दाखिल की, जिसमें 14 अगस्त, 2014 को हाइकोर्ट ने सर्टिफिकेट केस संख्या-2/13-14 को क्वैस कर दिया एवं बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज को नियमानुसार कार्रवाई की छूट दी.
क्या कहते हैं अधिकारी
चावल घोटाले की पूरी जानकारी मुझे नहीं है. पूरा मामला मेरे पहले के कार्यकाल का है. मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं. जहां भी गलती होगी कार्रवाई होगी.
जय शंकर प्रसाद, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम
