योगदान पर रोक . अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर विभाग को आपत्ति
अपीलीय प्राधिकार में शिक्षा माफिया सक्रिय हैं. नियम-कानून को ताक पर रख कर नियोजन का आदेश पारित कर रहे हैं. शिक्षा विभाग ने 156 शिक्षकों के नियोजन को गलत ठहराया है.
मामले में विभाग ने नियोजन इकाइयों को पत्र भेजा है. ऐसे शिक्षकों को भुगतान नहीं मिल रहा है. विभाग ने पहले की पल्ला झाड़ लिया है. अब नये आदेश में शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाइयों को योगदान कराने पर रोक लगा दी है.
अवधेश कुमार राजन
गोपालगंज : शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार में बिना रिक्ति के ही शिक्षकों के नियोजन का आदेश पारित किया जा रहा है. अब तक 156 शिक्षकों को नियोजन के लिए आदेश दिया गया है. सभी बिना रिक्ति के ही स्कूल में योगदान कर रहे हैं. इसका खुलासा होने पर शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. बिना रिक्ति के योगदान कर रहे शिक्षकों को वेतन कहां से मिलेगा, इसको लेकर विभाग की चिंता बढ़ी हुई है.
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 27 फरवरी को एक पत्र जारी कर जिले के सभी बीडीओ, बीइओ, पंचायत सचिव को आदेश दिया है कि शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार द्वारा ऐसे आदेश जो वर्ष 2006 एवं 2008 के सम व्यवहार की रिक्ति के विरुद्ध निर्गत किया गया है, इसका अनुपालन करना विभाग को संभव नहीं है. इस प्रकार का आदेश प्राप्त होता है, तो उसके विरुद्ध राज्यस्तरीय अपीलीय प्राधिकार, उच्च न्यायालय में दायर करें. ऐसे में उनका योगदान कराने पर पूरी जवाबदेही नियोजन इकाई की होगी. विभाग इसके लिए किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं लेता है.
योगदान स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी, नियोजन इकाई, प्रधानाध्यापक के वेतन से राशि की कटौती की कार्रवाई की जा सकती है.
प्राधिकार में कैसे हो रहा फर्जीवाड़ा : अपीलीय प्राधिकार में आज भी वर्ष 2006 और 2008 की रिक्ति के विरुद्ध अभ्यर्थियों को योगदान कराने का आदेश पारित किया जा रहा है. सूत्र मानते हैं कि हर आदेश का सौदा करने के बाद भोले भाले अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का सपना दिखा कर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है. ये शिक्षक योगदान करने के बाद भी वेतन के लिए विभाग का चक्कर काट रहे हैं.
