बहुत कुछ हासिल हुआ आगे बहुत कुछ करना बाकी : राज्यपालअभिभाषण में रहा युवा और महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर जोरकहा, विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरीविशेष संवाददाता,पटनाविधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने राज्य के विकास के लिए अपने सात निश्चयों का एलान किया था. शुक्रवार को राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दिये अपने अभिभाषण में इन सभी निश्चयों को राज्य सरकार के संकल्प के रूप में गिनाया. राज्यपाल ने युवाओं और महिलाओं को विकास में हिस्सेदारी देने का संकल्प व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से अब तक बहुत कुछ हासिल हुआ है, लेकिन आगे बहुत कुछ किया जाना बाकी है. प्रगति पथ के जिस माइल स्टोन पर आज बिहार पहुंचा है, वहां से आगे बढ़ने के लिए मौजूदा कार्यक्रमों के अतिरक्ति कुछ नये संकल्पों पर काम करने की जरूरत है. साथ ही उन्होंने बिहार की तरक्की की रफ्तार में तेजी लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की जोरदार वकालत की.नीतीश निश्चय के सभी सात सूत्रों को लागू करने का संकल्प दोहाराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विकसित बिहार के सात निश्चय कार्यक्रम को सुशासन का लक्ष्य पाने के लिए स्वीकार किया जा रहा है. यह समृद्ध और विकसित बिहार के लिए ठोस कार्यक्रम साबित होगा. राज्यपाल ने कहा कि बिजली की स्थिति में सुधार के काम को सरकार ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है.राज्यपाल ने कहा, बिहार देश के सबसे युवा बहुल राज्यों में एक है. राज्य की नयी पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगर के अवसर प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना राज्य के न्यास के साथ विकास की नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है. युवाओं के लिए नीतीश निश्चय का पिटारा खोलते हुए उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, रोजगार परामर्श केंद्र, स्वयं सहायता भत्ता, युवा उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड और काॅलेज व विश्वद्यिालय परिसर में नि:शुल्क वाइ-फाइ उपलब्ध करायी जायेगी. नहीं होगी भेदभाव की नीतिअभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि सरकार बिना कोई पुर्वाग्रह या भेदभाव के राज्य की प्रगति के लिए काम करेगी. महिला सश्क्तिकरण की मुहिम को आगे बढ़ते हुए राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ दिया जायेगा. 10 पन्ने के अभिभाषण में राज्यपाल ने विकास कार्यों में विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा की. राज्यपाल ने कहा कि सरकार विपक्ष के मूल्यवान सुझावों का सम्मान करेगी और साथ लेकर चलने का भरपूर प्रयास करेगी. राज्यपाल जब अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे, उस समय सत्ताधारी दल के सदस्य मेज थपथपा कर उनका स्वागत कर रहे थे.खुलेंगे नये मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजराज्यपाल ने प्रदेश में नये मेडिकल कालेजों की स्थापना किये जाने की घोषणा की. जिलों में इंजीनियरिंग काॅलेज के अतिरक्ति जीएनएम स्कूल, पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक, महिला आइटीआइ की स्थापना किये जाने के सरकार के संकल्प को दोहराया. मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज की स्थापना, अनुमंडलों में एएनएम स्कूल और सरकारी आइटीआइ की स्थापना की जायेगी.सभी घरों में शौचालयराज्यपाल ने कहा कि सरकार सभी गांवों और शहरों के सभी घरों को पाइप से पेयजल मुहैया करायेगी. सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था की जायेगी.मुफ्त बिजली कनेक्शनसरकार अगले दो वर्षों में राज्य के बचे हुए सभी गावों और टोलों में बिजली पहुंचायेगी. साथ ही सरकार अपने संसाधनों से नये उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन देगी. राज्यपाल ने कहा कि राज्य में बिजली आपूर्ति 700 मेगावाट से बढ़ कर 3400 मेगावाट पहुंच गया है. जिला मुख्यालयों में 22 से 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 14 घंटे बिजली मुहैया करायी जा रही है.बनेगी गली और नालीप्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी टोलों और बसावटों को संपर्क पथों से जोड़ा जायेगा. साथ ही सभी गांव और शहरों में गली और नाली का नर्मिाण किया जायेगा.अब तक ये हासिल, आगे भी करेंगे-संगठित अपराध पर अंकुश लगा, अागे भी कानून का राज रहेगा -सांप्रदायिक सदभाव कायम रखा, जनता को बधाई- भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस जारी रहेगा-जल्द लागू होगा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून 2015-राज्य के कर राजस्व में सात गुना की बढ़ोतरी- गरीबी में 20% की कमी, बीपीएल लोग 54% से घट कर 33% – पिछले 10 सालों में राज्य की औसत वार्षिक विकास दर 10.2% -10 सालों में योजना आकार चार हजार करोड़ से बढ़ कर 57 हजार करोड़- सुदूर क्षेत्र से पांच घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य-कृषि रोड मैप को सर्वोच्च प्राथमिकता, आयेगी इंद्रधनुषी क्रांति-सभी 144 शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता सहायता अनुदान शुरू -सीएम आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना होगी लागू- राज्य में 7560 करोड़ का हुआ निवेश, 306 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू,-
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