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दो योजनाओं में केंद्र ने फूटी कौड़ी नहीं दी

दो योजनाओं में केंद्र ने फूटी कौड़ी नहीं दी इधर श्रम मंत्री का आरोप संवाददाता,पटनाबिहार के साथ केंद्र का भेदभाव अब साफ दिखने लगा है. श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार ने विभाग की दो योजनाओं में फूटी कौड़ी भी जारी नहीं की है. उन्होंने बताया कि इन दोनों […]

दो योजनाओं में केंद्र ने फूटी कौड़ी नहीं दी इधर श्रम मंत्री का आरोप संवाददाता,पटनाबिहार के साथ केंद्र का भेदभाव अब साफ दिखने लगा है. श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार ने विभाग की दो योजनाओं में फूटी कौड़ी भी जारी नहीं की है. उन्होंने बताया कि इन दोनों योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि जारी कर दी है. केंद्र की राशि नहीं मिलने के कारण गराबों के लिए संचालित दोनों योजनाएं अधूरी पड़ी हैं. श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की मदद से राज्य में बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना चलायी जाती है. इसमें बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराये गये मजदूरों का पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. केंद्र व राज्य सरकार 50:50 प्रतिशत खर्च कर बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का कार्य करती है. इसमें मुक्त कराये गये मजदूरों को 20 हजार रुपये प्रति मजदूर को संपत्ति की खरीद के लिए दी जाती है. राज्य में दो वित्तीय वर्षों के तहत मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के मद में राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि जारी कर दी है जबकि केंद्र से इस मद में फूटी कौड़ी भी जारी नहीं की गयी है. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य में कुल 586 बंधुआ मजदूर मुक्त कराये गये. इनके पुनर्वास के लिए राज्य ने अपने हिस्से की कुल 58.60 लाख रुपये जारी कर दिये हैं. इसी तरह वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 817 बंधुआ मजदूर मुक्त कराये गये. इनके पुनर्वास के लिए भी राज्य सरकार ने 81.70 करोड रुपये जारी कर दिये हैं. केंद्र ने इस मद में राशि नहीं दी है. इसके अलावा राज्य में बीड़ी मजदूरों के आवास निर्माण के लिए 45 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की योजना है. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य के 627 बीड़ी मजदूरों को आवास निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी. आवास निर्माण में केंद्र सरकार को 40 हजार जबकि राज्य सरकार को चार हजार रुपये अंशदान करना है. राज्य सरकार ने इस मद में अपने हिस्से की 25 लाख आठ हजार रुपये जारी कर दिये हैं. केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई राशि नहीं मिली है.

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