डाकघर की जमीन पर थाने का कब्जा

अंचल कार्यालय की रिपोर्ट से हुआ खुलासा

डाक निरीक्षक ने विभाग को लिखा पत्र

भोरे : अपनी संपत्ति की रक्षा की खातिर लोग थाना जाते हैं, लेकिन अगर थाना ही दूसरे की जमीन पर कब्जा जमाये बैठा हो,

तो यह किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं. ऐसा ही एक मामले का खुलासा तब हुआ, जब भोरे थाने की चहारदीवारी का काम शुरू हुआ.

भोरे थाने की बगल में ही स्थित डाकघर के पोस्टमास्टर ने जब भोरे के थानाध्यक्ष से थाने की जमीन से संंबंधित विवरण की मांग कर दी. बाद में पोस्टमास्टर ने भोरे के सीओ से डाकघर की जमीन की रिपोर्ट मांगी,

तो अंचल कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि भारत सरकार की 138 डिसमिल जमीन डाकघर के नाम से है,

जिस पर भोरे थाने का वर्षों से कब्जा है. इधर, पोस्टमास्टर विनोद कुमार गुप्ता ने जमीन की पैमाइस के बाद ही थाने की चहारदीवारी कराने की मांग की, लेकिन इसके बावजूद बगैर पैमाइस के ही निर्माण कार्य जारी है.

आश्चर्य तो इस बात है कि जिस जमीन पर थाने का भवन बना है, वह भारत सरकार की है. भोरे अंचल कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि खाता नं. 355 खेसरा नं 2637, 2638, 2639, 2640, 2641 में कुल रकबा 138 डिसमिल जमीन भोरे डाकघर के नाम पर है.

इधर, जब चहारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो भोरे डाकघर ने इसकी सूचना डीएम सहित अपने वरीय अधिकारियों को दी. लेकिन, जब थाने द्वारा काम नहीं रोका गया, तो डाक निरीक्षक, गोपालगंज पश्चिमी राजेश कुमार ने इससे संबंधित एक आवेदन थानाध्यक्ष को देकर काम रुकवाने की अपील की है,

साथ ही भारत सरकार के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी जा चुकी है. इधर, दोनों विभागों के पेच में इस मामले का खुलासा हुआ है. इस संबंध में सीओ अब्बू आमीर से संपर्क करने की कोशिश की गयी, लेकिन मीटिंग में होने के कारण उनसे बात नहीं हो सकी. वहीं,

भोरे के थानाध्यक्ष सुरेश कुमार यादव ने बताया कि यह जमीन बिहार सरकार की है या भारत सरकार की, इसकी जानकारी मुझे नही है. मामला सीओ के अधीन है. जमीन की पैमाइश होने के बाद ही निर्माण कार्य कराया जायेगा. मेरे आने से पूर्व ही कार्य की योजना तैयार हो चुकी थी.