कंप्यूटर शिक्षक के अवैध नियोजन की जांच शुरू
गोपालगंज : जिले के मध्य विद्यालयों में अवैध रूप से कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश पर प्रतिबंध प्रशासन ने लगा दिया गया है. इस फर्जीवाड़े की जांच के लिए डीपीओ स्थापना राजकिशोर सिंह को टीम गठित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.
प्रभात खबर में छपी खबर को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को डीडीसी सुनील कुमार ने डीपीओ स्थापना को फर्जीवाड़े की जांच करने का निर्देश दिया. विभाग के द्वारा दिये गये पत्रों के सत्यापन के लिए टीम गठित कर पूरे मामले की जांच कराने का आदेश दिया गया है.
जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कंप्यूटर शिक्षकों को विद्यालयों में प्रवेश पर रोक लगा दी जाये. साथ ही संबंधित संस्था सिस्टम टेक एवं एएस टच सेल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से साक्ष्य मांगा जाये कि किस आधार पर उनके द्वारा इनका नियोजन किया गया है.
डीडीसी ने कहा है कि सरकारी स्कूल में बिना सरकार के अध्यादेश जारी किये किसी भी व्यक्ति को पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. डीडीसी का आदेश मिलते ही विभाग इस मामले की जांच में जुट गया है.
जांच में खुलेगा फर्जीवाड़े का राज : फर्जीवाड़े की बदौलत जिले के मध्य विद्यालयों में बतौर कंप्यूटर शिक्षक के रूप में काम करनेवालों की सूची से लेकर उनकी नियोजन प्रक्रिया को भी स्थापना की टीम को खंगालना है.
जांच में खुल कर सामने आयेगा कि फर्जीवाड़े की जड़ कितनी गहरी है. शिक्षा विभाग के कई अधिकारी और बाबू इस जांच के दायरे में होंगे. निष्पक्ष जांच हुई, तो सब कुछ खुल कर सामने आ जायेगा.
तत्कालीन डीइओ से होगी पूछताछ : शिक्षा विभाग के तत्कालीन डीइओ सुरेश प्रसाद के द्वारा 13 मार्च, 2014 को सभी बीइओ को जारी किये गये पत्र के आलोक में माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा संचालन में सहयोग करने को कहा गया, जिसमें खर्च का वहन सिस्टम टेक को करना था. जब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. इस मामले में तत्कालीन डीइओ से भी पूछताछ कर विभाग पूरे मामले में तह तक पहुंचना चाहता है.
क्या कहते हैं अधिकारी
सरकारी स्कूलों में किस परिस्थिति में निजी लोगों को कंप्यूटर पढ़ाने के लिए मौका दिया गया, इस मामले में डीपीओ स्थापना को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक अवैध लोगों के स्कूल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है.
सुनील कुमार, डीडीसी
